Drugs & Cosmetics Rules
मुंबई : “औषध विभाग व त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या त्रुटींबाबत असंख्य प्रकरणे समोर आली आहेत. या त्रुटींचा फायदा निकृष्ट दर्जाची औषधे तयार करणाऱ्या उत्पादकांना होत आहे. अशी औषधे मोठ्या प्रमाणावर मानवाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करत आहेत,” असे ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतीच बाजारात विक्री होणाऱ्या निकृष्ट औषधांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. जाणून घेऊया उच्च न्यायालयाने नेमके कोणते आदेश दिले आणि बाजारात विक्री होणारी निकृष्ट औषधे कशी ओळखावीत याविषयी...
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांच्या खंडपीठासमोर एम/एस ऑस्कर रेमेडीज प्रा. लि.चे संचालक (अश्वनी लांबा व इतर) यांनी दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका सुनावणीस झाली. कथित निकृष्ट दर्जाचे औषध उत्पादन केल्याप्रकरणी गडचिरोली येथील मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. न्यायालयाने नियम ४५चा अभ्यास करत स्पष्ट केले की, नमुना प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांत अहवाल सादर करणे हे शासकीय विश्लेषकावर बंधनकारक आहे. ही मुदत पाळता येत नसेल तर त्या कालावधीतच ठोस कारणे नमूद करून मुदतवाढ मागणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने ठरवले की, निर्धारित कालमर्यादेत मुदतवाढ मंजूर न झाल्यास किंवा मुदत संपल्यानंतर मुदतवाढ मागितली गेल्यास अशा परिस्थितीत फौजदारी कारवाई पुढे चालू राहू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उत्पादकाला नोटीस देण्यासाठी जवळपास चार महिन्यांचा विलंब होऊन १९ एप्रिल २०२३ रोजी नोटीस देण्यात आल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत प्रशासनाच्या ‘दिरंगाई’वर बोट ठेवले. याचिकाकर्त्यांविरोधातील फौजदारी कारवाई रद्द करताना न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांना तीन महिन्यांत अंमलात आणावयाच्या केलेल्या सूचना खालीलप्रमाणे...
नियम ४५ मधील कालमर्यादांचे काटेकोर पालन करणे
कायदा व नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे
कामाचा ताण कारणीभूत ठरत असल्यास अधिक प्रयोगशाळा उभारण्याची शिफारस शासनाला करणे
६० दिवसांची मुदत पाळता न आल्यास शासकीय विश्लेषकांनी तात्काळ लेखी कारणांसह मुदतवाढ मागणे
औषधांचे नमुने व अहवाल रिअल-टाईम उपलब्ध होण्यासाठी प्रभावी ऑनलाइन प्रणाली तयार करणे
तपासणीची संपूर्ण प्रक्रिया वेबवर उपलब्ध करून देणे
मुंबई उच्च न्यायालयाने निकृष्ट दर्जाच्या औषधांवर चिंता व्यक्त करत औषधांचे नमुने व अहवाल रिअल-टाईम उपलब्ध होण्यासाठी प्रभावी ऑनलाइन प्रणाली तयार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. जाणून घेऊया औषध खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी याविषयी...
पॅकेजिंग आणि प्रिंटिंग काळजीपूर्वक तपासा
औषध खरेदी करताना सर्वप्रथम पॅकेजिंग काळजीपूर्वक तपासा. हे बनावट आणि खऱ्या औषधातील फरक ओळखण्याचे सर्वात सोपे मार्ग आहेत.
खऱ्या औषधाच्या पॅकेजिंगवरील प्रिंटिंग अगदी स्पष्ट, स्वच्छ आणि ठळक असते. त्यावरील अक्षरे आणि आकडे वाचणे सोपे असते. याउलट, बनावट औषधांचे प्रिंटिंग फिकट, धूसर किंवा अस्पष्ट असू शकते.
मूळ कंपनीचा लोगो स्पष्ट असतो आणि त्याच्या डिझाइनमध्ये कोणतीही चूक नसते. नकली औषधांवर लोगो तिरपा, थोडासा वेगळा किंवा विचित्र दिसू शकतो.
औषधाच्या पॅकिंगवर मॅन्युफॅक्चरिंग डेट (उत्पादन तारीख), एक्सपायरी डेट (समाप्ती तारीख), बॅच नंबर आणि एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) यांसारखी महत्त्वाची माहिती स्पष्टपणे छापलेली असते. बनावट औषधांवर ही माहिती एकतर दिलेली नसते किंवा ती खूप फिकट असते.
बहुतांश ओरिजिनल औषधांच्या पॅकेजिंगवर क्यूआर कोड (QR Code) असतो.
हा कोड औषधाची सत्यता तपासण्याचा सर्वात आधुनिक आणि प्रभावी मार्ग आहे.
आपल्या स्मार्टफोनमधील क्यूआर स्कॅनर किंवा कॅमेरा ॲप उघडा आणि औषधाच्या पॅकिंगवरील कोड स्कॅन करा.
जर औषध खरे असेल, तर स्कॅन केल्यावर लगेच तुमच्या फोनच्या स्क्रीनवर औषध बनवणाऱ्या कंपनीचे नाव, उत्पादन तारीख, बॅच नंबर आणि इतर माहिती दिसेल. याचा अर्थ, तुम्ही योग्य औषध खरेदी करत आहात.
कोड स्कॅन केल्यावर कोणतीही माहिती दिसली नाही किंवा चुकीची माहिती समोर आली, तर औषध बनावट असल्याचे स्पष्ट होईल. बनावट औषध बनवणारे अनेकदा क्यूआर कोड वापरत नाहीत किंवा तो स्कॅन केल्यावर काम करत नाही.