मुंबई; पुढारी ऑनलाईन
राज्य विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कल्याणासाठी भरीव तरतूद केली आहे. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात खरीप हंगाम २०२१ पासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्याची घोषणी केली होती. या योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी २०२२ अखेर ४१ हजार ५५ कोटी रुपये रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. सन २०२२-२३ मध्ये व्याज सवलत योजनेअंतर्गत ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना ९९१ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया आहे, यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी शासनाने भरीव तरतूद केली आहे. ६ मार्च २०२० रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. पण ही रक्कम आर्थिक अडचणींमुळे वाटप होऊ शकली नाही. मात्र, या वचनाची पूर्ती नवीन आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ होईल. त्यासाठी २०२२-२३ मध्ये १० हजार कोटी खर्च अपेक्षित असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाख रुपये एवढी देणी अदा करण्याचेही ठरविले आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान गुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करू, असे त्यांनी नमूद केले आहे.