नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशातील साखर कारखानदार तसेच डिस्टिलरींनी २०२१-२२ मध्ये इथेनॉलविक्रीतून तब्बल १८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल कमावला. शिवाय देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादन क्षमता वर्षाला ६०५ कोटी लिटरपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत २०२५ पर्यंत २०% मिश्रणाचे उद्दिष्ट पुर्ण होईल,असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
यंदाच्या साखर हंगामात (२०२१-२२) देशात ५ हजार लाख मेट्रिक टनहून (एलएमटी) अधिक विक्रमी उसाचे उत्पादन झाले.यातील ३ हजार ५७४ एलएमटी उसाचे गाळप साखर कारखान्यांनी केले. तर, ३९४ एलएमटी सुक्रोनचे अथवा नैसर्गिक साखरेचे उत्पादन घेतले. यापैकी ३५ एलएमटी साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवण्यात आली आणि कारखान्यांकडून ३५९ एलएमटी साखर तयार करण्यात आली.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि सर्वाधिक ग्राहक असलेला तसेच जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश ठरला आहे. विशेष म्हणजे यंदाच्या हंगामात कुठल्याही आर्थिक साहाय्याशिवाय आत्तापर्यंतची सर्वाधिक १०९.८ एलएमटी विक्रमी साखरेची निर्यात करण्यात आली आहे.या निर्यातीतून देशाला ४०,००० कोटी रुपयांचे परकीय चलन प्राप्त झाले.
साखर हंगामाम कारखान्यांनी १.१८ लाख कोटींहून अधिक किमतीचा ऊस खरेदी केला आणि भारत सरकारकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य (अनुदान) न घेता १.१२ लाख कोटींहून अधिक पैसे चुकते केले. साखर हंगामाच्या शेवटी उसाची थकबाकी ६,००० कोटी रुपयांपेक्षा कमी राहिली. जवळपास ९५% थकबाकी चुकवण्यात आली असल्याची माहिती केंद्राकडून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा