पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निनावी निवडणूक रोखे ( इलेक्टोरल बाँड ) योजना रद्द केली होती. तसेच ही प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट करत निवडणूक आयोगाला देणगीदार, त्यांनी दिलेल्या रकमेची माहिती देण्याचे आदेशही दिले होते. दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. यावर सोमवार, ११ मार्च रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी घेणार आहे.
निवडणूक रोखे ( इलेक्टोरल बाँड ) योजना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने 'एसबीआय'ला 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत खरेदी केलेल्या सर्व इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचवेळी, निवडणूक आयोगाला ही माहिती 13 मार्चपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून दिलेल्या पैशांचा तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले होते. मात्र याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप 'एसबीआय'वर करण्यात आला आहे. 'एसबीआय'ने 4 मार्च रोजी इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. यावर आता ११ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा :