नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा -राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासंबंधी जारी करण्यात आलेल्या निवडणूक रोखे ( बॉन्ड)च ओझं करदात्यांच्या खिशावर पडत आहे. केंद्र सरकारने या निवडणूक रोखेच्या छपाईसाठी करदात्यांच्या पैशातून स्टेट बॅक ऑफ इंडियाला ( एसबीआय ) कमीशन म्हणून ९.५३ कोटी रुपये दिले आहे. लोकेश बत्रा यांच्या महिती अधिकार (आरटीआय) अर्जानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक प्रकरणाच्या विभागाने ही माहिती दिली. ( Electoral Bonds )
'आरटीआय'अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ टप्प्यात निवडणूक रोखे विक्री करीता सरकारने आतापर्यंत ७.६३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ही रक्कम एसबीआयला कमीशन स्वरूपात देण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक रोखे (ईबी) जारी करण्यासाठी एसबीआय अधिकृत बॅक आहे. रोखे छपाई खर्चासाठी सरकारने आतापर्यंत जीएसटीसह १.९० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
२०१८ मध्ये निवडणूक रोखे योजना सुरू करण्यात आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांना १० हजार ७९१ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली. एसबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनूसार १ ते १० ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान निवडणूक बॉन्डच्या २२ व्या टप्प्यातील विक्रीतून ५४५ कोटी रुपये मिळाले.
राजकीय पक्षांना या वर्षी जुलै महिन्यात देणगीदारांकडून ३८९.५० कोटी ईबीतून मिळाले. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये किमान १% मत मिळालेल्या राजकीय पक्षांना ईबी योजनेचा लाभ मिळेल. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत हे पक्ष निवडणूक बॉन्ड मिळवण्यात पात्र आहेत.एसबीआयच्या आकडेवारीनूसार २०१८ मध्ये निवडणूक बॉन्डच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना १,०५६.७३ कोटी रूपये मिळाले. २०१९ मध्ये ही रक्कम ५,०७१.९९ कोटी रूपये झाली. २०२२ मध्ये ३६३.९६ कोटी, २०२१ मध्ये १,५०२.२९ कोटी आणि २०२२ मध्ये २ हजार ७९७ कोटी रुपये देणगी मिळाली असल्याचेही 'आरटीआय'अंतर्गत मिळालेल्या माहिती नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा :