नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: निवडणुकीत उमेदवारापेक्षा नोटाला जास्त मते पडल्यास ती निवडणूक रद्द करावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सुरतमध्ये भाजप उमेदवाराच्या बिनविरोध विजयाच्या पार्श्वभुमीवर ही याचिका महत्वाची मानली जात आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. परडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी शिव खेडा यांच्या या याचिकेवर सुनावणी झाली.
नोटाशी संबंधित ही याचिका प्रेरणादायी वक्ते शिवखेडा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यांच्या या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. "जर नोटाला कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तर त्या जागेवर झालेली निवडणूक रद्द करण्यात यावी, तिथे नवीन उमेदवार देऊन परत निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला द्यावे." अशी मागणी शिवखेडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे. तसेच नोटापेक्षा कमी मते मिळविणाऱ्या उमेदवारांना किमान ५ वर्षांसाठी सर्व निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, असा नियम बनवण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. नोटाकडे काल्पनिक उमेदवार म्हणून पाहिले पाहिजे, असेही यात म्हटले आहे.
गुजरातच्या सुरतमध्ये काँग्रेस उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा अर्ज रद्द झाला होता. त्यामुळे २२ एप्रिलला भाजप उमेदवार मुकेश दलाल यांचा बिनविरोध विजय झाला. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी२२ एप्रिल रोजी मुकेश दलाल यांना विजयाचे प्रमाणपत्र दिले होते. या पार्श्वभुमीवर ही याचिका महत्वाची आहे.
मतदान प्रणालीमधील सर्व उमेदवारांबद्दल नापसंती दर्शवण्यासाठी नोटा हा मतदानाचा पर्याय आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया निर्णयामध्ये २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नोटा हा पर्याय देशात ईव्हीएममध्ये जोडण्यात आला.