पुणे : शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी राज्यातील सर्वच शिक्षण अधिकार्यांना आदेश देत काम सुधारण्याची संधी दिली होती. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करणे राज्यातील शिक्षणाधिकार्यांच्या अंगलट आले आहे. शिक्षण आयुक्तांनी वाट न पाहता खात्यातील भ्रष्ट अधिकार्यांच्या चौकशीचे पत्र थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक (अँटी करप्शन ब्युरो : एसीबी) विभागास देऊन चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर आता एसीबीने शहानिशा करून राज्यातील शिक्षणाधिकार्यांना नोटीस बजावून जबाब नोंदवून घेण्याचे काम सुरू केले आहे.
शिक्षण आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मांढरे यांनी अधिकारी आणि संस्थाचालकांमधील हितसंबंध तपासले. यात सर्वच संस्थाचालक राजकीय दबाव वापरून सोयीनुसार संस्था मंजुरी, बदली, राज्यभर गाजलेला टीईटी घोटाळा अशा विविध कृत्यात सहभागी असल्याचे समोर आले. त्यानंतर राज्यातील 30 हूनअधिक शिक्षण अधिकार्यांची चौकशी करावी, अशा आशयाचे पत्र मांढरे यांनी एसीबीला दिले होते.
अनेक शिक्षणाधिकार्यांनी नोटीस मिळाल्यानंतर आपला जबाब ईडीकडे नोंदवला होता. तर, अनेक जण मीटिंगच्या नावाखाली टाळाटाळ करीत होते. अखेर शिक्षण आयुक्तांनी नुकतेच संबंधित शिक्षणाधिकार्यांची खुली चौकशी करण्याचे पत्र एसीबीला देऊन प्रकरणाला कलाटणी दिली होती.
शिक्षण विभागात 'वजन' ठेवले, तरच फाईल पुढे सरकवण्याचे काम होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. शिक्षकांस सोयीच्या जागेवर बदली हवी असेल, तर जागेनुसार दरपत्रक ठरवत त्यासाठी टेबलनुसार दलाल काम करीत होते. तर तुकडी मंजुरी, टीईटी पास शिक्षकांसाठी लाखो रुपयांचा दर ठरलेला होता. या सर्व प्रकरणांत पुणे पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून अनेकांना अटक केली होती. ते प्रकरण ईडीकडे सध्या सुरू असून, त्याचाच भाग म्हणून मांढरे यांनी हे पाऊल उचलले असल्याचे दिसते.
राज्यातील अनेक शिक्षणाधिकार्यांची एसीबीकडून चौकशी सुरू होती. त्यातच शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या पत्राची भर पडली आहे. अनेक चौकशी प्रकरणे अंतिम टप्प्यात असून, त्याचा अहवाल तयार केला जात आहे.
– अमोल तांबे,
अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे
हेही वाचा