नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2021 मधील एका प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाला (NCPCR) नोटीस बजावले असून चार आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2021 मध्ये एका दलित बालिकेवर झालेला बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात संबंधित पीडितेची ओळख सार्वजनिक केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. राहुल यांनी ट्विटरवर पीडितेच्या आई-वडिलांसोबत एक फोटो शेअर केला होता.
याप्रकरणात मुख्य न्यायाधीश सतिश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने एनसीपीसीआरला नोटीस बजावली असून याचिकेवर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. 27 जुलै 2023 ला याप्रकरणावर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल. न्यायालयाकडून औपचारिक नोटीस जारी करण्यात आलेले नाही, असे एनसीपीसीआरच्या वकिलाकडून सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने याचिकेवर विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी बाल अधिकार आयोगाला नोटीस जारी करण्याची विनंती यावेळी वकिलाकडून करण्यात आली.
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी संबंधित ट्विट हटवल्याचा दावा ट्विटरकडून करण्यात आल्यानंतर देखील अशाप्रकारचा खुलासा करण्याचे गुन्हे घडत आहे, असे एनसीपीसीआरने न्यायालयात सांगितले. सामाजिक कार्यकर्ते मकरंद सुरेश म्हाडलेकर यांनी 2021 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पीडितेच्या आई-वडिलांसोबत फोटो पोस्ट करीत राहुल गांधी यांनी बालकांच्या संरक्षणासंबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता.
या याचिकेवर सुनावणीयोग्य काही एक उरलेले नाही. कारण हे विवादित ट्विट भारतात उपलब्ध नव्हते. या ट्विटनंतर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे खाते ब्लॉक करण्यात आले होते. पंरतु, कालांतराने ते पुन्हा सुरू करण्यात आले, असा दावा ट्विटरकडून करण्यात आला होता.
1 ऑगस्ट 2021 मध्ये एका नऊ वर्षीय दलित मुलीचा संशयितरित्या मृत्यू झाला होता. यानंतर पीडितेच्या आई-वडिलांनी आरोप लावला होता की दक्षिण-पश्चिम दिल्लीतील ओल्ड नांगल गावात एका स्मशानभूमिच्या पुजारीने तिच्यावर बलात्कार केल्यानंतर हत्या केली आणि अंतिम संस्कार केला. 5 ऑक्टोबर 2021 ला तत्कालीन न्यायाधीश डीएन पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने संबंधित याचिकेवर ट्विटरला नोटीस बजावली होती. यावेळी न्यायालयाने राहुल गांधी, दिल्ली पोलीस तसेच एनसीपीसीआरला नोटीस बजावण्यास नकार दिला होता. याचिकेवर एनसीपीसीआर द्वारे गांधी यांच्या विरोधात योग्य कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.