नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा :राजधानी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पोस्टिंगच्या वादासंबंधी दिल्ली आणि केंद्र सरकार दरम्यान सुरू असलेले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटनापीठाकडे पाठवले आहे. अधिकाऱ्यांच्या सेवांसंबंधी आता पाच न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमक्ष सुनावणी घेण्यात येईल. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमक्ष या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येत होती.
यापूर्वीच्या घटनापीठाने अधिकाऱ्यांच्या सेवांसंबंधी मुद्द्यांवर विचार केला नव्हता, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले. येत्या ११ मे रोजी पाच न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येईल. हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढले जाईल. अशात कुठल्याही पक्षाने सुनावणी टाळण्यासाठी अर्ज करू नये, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
२८ एप्रिल रोजी न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या आणि सेवेसंबंधीचे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यासंबंधीचा निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. दिल्ली सरकारकडून अधिकाऱ्यांवर संपूर्ण नियंत्रणाची मागणी करण्यात आली आहे. यासंबंधी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. केंद्राच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. दरम्यान केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करून अधिकाऱ्यांच्या बढत्या, बदल्यांसंबंधीचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे ठेवले आहेत. राज्य सरकारने मात्र या सुधारणांना विरोध दर्शवला आहे. याच वादावर आता घटनापीठ सुनावणी घेणार आहे.
हेही वाचलंत का ?