पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सरकारवर अविश्वास असेल तर बहुमत चाचणी घेतली जाते. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याबाबत दिलेला आदेश चुकीचा नाही, असा युक्तीवाद आज ( दि. १४ ) शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी केला.
यावेळी साळवे म्हणाले की, "राज्यपालांना आदेश जारी केला का, असा सवाल करत राज्यपाल हे राजभवनामध्ये बहुमत चाचणी घेवू शकत नाहीत. बहुमत चाचणी विधानसभेतच घेतली जाते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिला तर तो राज्यापालांना स्वीकारावाच लागणार. तसेच आमच्याकडे बहुमत आहे, असे सांगणारी दुसरी व्यक्ती आली. त्यांनी सरकार स्थापन केले. आता ते कायदेशीर पद्धतीने आलं की नाही यावर अजून निर्णय व्हायचा आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी काहीही चुकीचे केलेलं नाही."
विश्वासदर्शक ठराव प्रत्यक्षात आला असता तर काय झाले असते, यावर न्यायालयाने निष्कर्ष काढलेला नाही. या वेळी हरीश साळवेंनी दिला नबाम राबिया खटल्याचा दाखला. तसेच या प्रकरणी याचा विचार योग्य पद्धतीने व्हावा, असेही साळवे म्हणाले.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर आजपासून ( दि. १४ ) पुन्हा सुनावणी सुरु झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने यापूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद करण्यात आला होता. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर मंगळवारी घटनापीठा समक्ष शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि राज्यपालांचे वकील उपस्थित राहतील आणि आपली बाजू मांडण्यास प्रारंभ केला आहे. (Maharashtra Political Crisis case)
पुढील दोन दिवस ही सुनावणी सुरु राहिल. शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केल्यानंतर ठाकरे गटाकडून ही युक्तिवाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशात या महिन्यात सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल येण्याची शक्यता आहे. घटनापीठ दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर काय निकाल सुनावणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यपालांना बहुमताची गणिती आकडेमोड करण्यासाठी पदावर बसविले जात नाही. ते बहुमत चाचणीसाठी सत्ताधाऱ्यांना पाचारण करु शकतात. ते स्वतः आमदार सदस्यांची डोकी मोजू शकत नाहीत. पण ठाकरे गटाचे वकील न्यायालयालाच आमदारांची आकडेमोड करायला सांगत आहेत, असा टोला मारत राज्यपाल जे करु शकले नाहीत, ते न्यायव्यवस्थेला करायला सांगितले जात आहे आणि यापेक्षा धोकादायक काहीही असू शकत नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी याआधी सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून केला होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या बहुमत चाचणीवेळी ठाकरे गटाचे आमदार कोठे होते, असा सवालही साळवे यांनी उपस्थित केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्याआधी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. शिंदे – फडणवीस यांना बहुमत चाचणीच्या सूचना देण्यात आल्या, तेव्हा उद्धव ठाकरे सोडाच पण ठाकरे यांचे १३ खंदे आमदारही मतदानाला अनुपस्थित होते. घटनापीठाने हा मुद्दा लक्षात घ्यावयास हवा, असे साळवे यांनी नमूद केले होते.
शिंदे गटाने वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात वेगवान घडामोडी घडल्या. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यावर सरकार कोसळले. मगच राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले. राजकारणात वेगाने वाहणारे पाणी क्षणाक्षणाला वेगवेगळी वळणे घेत असते. आपण प्रत्येकवेळी अंदाज लावून सारे ठरवू शकत नाही आणि इथेच हा मुद्दा संपतो, असा युक्तिवादही साळवे यांनी केला होता.
ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आलेले मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न हरीश साळवे यांनी केला होता. उद्धव ठाकरे निवडून आलेले सदस्य असते तर न्यायालयाला नियमाच्या अधिन राहून यात लक्ष घालता आले असते, असे सांगतानाच राज्यपालांनी दिलेले बहुमत चाचणीचे निर्देश नियमाला आणि परिस्थितीला धरुन होते, असे साळवे म्हणाले होते. (Maharashtra Political Crisis case)
हेही वाचा :