नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील रेशन दुकानदारांचे जानेवारीपासून थकलेले आणि मोफत धान्य वितरणासाठीचे २६० कोटी रुपयांच्या कमिशनची रक्कम केंद्र शासनाने राज्याकडे वर्ग केली आहे. लवकरच ही रक्कम दुकानदारांच्या खात्यावर वर्ग केली जाणार आहे, अशी माहिती ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइज शॉपकीपर फेडरेशनचे अध्यक्ष गणपतराव डोळसे-पाटील यांनी दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत महिन्याकाठी अंतोदय व प्राधान्य रेशनकार्ड लाभार्थींना धान्य वितरित केले. राज्यातील सुमारे ५१ हजार रेशन दुकानांच्या माध्यमातून लाखो कार्डधारकांना हे धान्य वाटप करण्यात येते. त्यासाठी दुकानदारांना शासनाकडून कमिशन दिले जाते. परंतु, गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यातील दुकानदारांचे कमिशन अडकून पडले होते. या संदर्भात संघटनेचे अध्यक्ष पाटील व जनरल सेक्रेटरी बाबूराव म्हमाणे यांनी दिल्ली येथील कृषी भवन येथे केंद्रीय पुरवठा सचिवांची नुकतीच भेट घेतली. या भेटीत थकीत कमिशनचा मुद्दा सचिवांपुढे मांडण्यात आला.
रेशन दुकानदारांच्या १९० कोटींच्या कमिशनची पहिली रककम यापूर्वीच राज्याकडे वर्ग केली. तसेच १८ मार्च रोजी ७० कोटी अशा प्रकारे २६० कोटी रुपये पाठविल्याची माहिती सचिवांनी शिष्टमंडळाला दिली आहे. यात थकीत कमिशनसोबत मोफत धान्य वितरणापोटीच्या मार्जिनचा समावेश आहे. त्यामुळे लवकरच रेशन दुकानदारांच्या बँक खात्यावर कमिशनची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लवकरच ४ जी ई-पॉस
रेशन दुकानांमध्ये धान्य वितरणासाठी उपलब्ध असलेले ई-पॉस मशीन्स् हे २ जी नेटवर्कचे आहे. या मशीनमध्ये अनेक समस्या भेडसावत असल्याचे शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पुरवठा सचिवांनी लवकरच दुकानदारांना ४ जी नेटवर्क असलेले ई-पॉस मशीन उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले, अशी माहिती गणपत डोळसे-पाटील यांनी दिली आहे.
हेही वाचा :