नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोरोनाचा आढावा घेण्यासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची ऑनलाईन बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीत पीएम मोदी यांनी व्हॅटचा मुद्दा उपस्थित करत बिगर भाजपशासित राज्यांना खोचक टोला दिला. त्यांचा सर्वाधिक कटाक्ष अर्थातच महाराष्ट्र आणि बंगालकडे होता.
देशातील कोरोनासंदर्भात आढावा बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही इंधनाच्या वाढत्या दराचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, केंद्राने गेल्या वर्षी इंधनाच्या किमतींवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. राज्यांचीही तशी जबाबदारी आहे. केंद्राने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर काही राज्यांनी पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात केली नाही, हा जनतेवर अन्याय असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
ज्या राज्यांनी असे केले नाही त्यांना इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले. महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांमध्ये जास्त दर नमूद केले. ते म्हणाले, "केंद्राने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये इंधनाच्या किमतींवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आणि राज्यांनाही कर कमी करण्याची विनंती केली. काही राज्यांनी भारत सरकारच्या भावनेनुसार कर कमी केला आहे, परंतु काही राज्यांनी केलेला नाही. त्यामुळे या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत खूप जास्त आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले, "हा केवळ या राज्यांतील लोकांवर अन्यायच नाही, तर शेजारील राज्यांचेही नुकसान आहे. मी कोणावरही टीका करत नाही, तर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, तामिळनाडू यांना विनंती करतो. आता व्हॅट कमी करा आणि लोकांना लाभ द्या.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही जीएसटी वाटपाच्या दुजाभावावरून मोदी सरकारवर हल्ला चढवला. राज्याच्या वाट्याचे २६ हजार कोटी मोदी सरकारकडे प्रलंबित असण्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. देशातील सर्वाधिक जीएसटी महाराष्ट्रातून केंद्राला जातो.
डायरेक्ट टॅक्समध्ये राज्याचा वाटा ३८.३ टक्के, तर जीएसटी १५ टक्के गोळा होतो. दोन्ही करांचा एकत्रित विचार केल्यास महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. असे असूनही राज्याचे वाट्याचे केंद्राकडे २६ हजार ५०० कोटी बाकी आहेत.
एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणीवरही केंद्र सरकारने काहीही पावले उचलली नाहीत. तुलनेत राज्याने विविध आपत्तीमध्ये निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला. तोक्ते चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय न घेता त्यांना लाभ मिळेल हे पाहिले. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रालाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजन थाळी मोफत दिली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित असल्याचा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.
हे ही वाचलं का ?