पुढारी ऑनलाईन डेस्क : चीनच्या बेटिंग आणि लोन लँडिंग करणा-या तब्बल 232 ॲप्सवर सरकारने तातडीची कारवाई करून बंदी घातली होती. यापैकी काही ॲप्सवरील बंदी मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये कर्ज देणा-या ॲप्सचा समावेश आहे. भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षेला धोका असल्याच्या कारणास्तव या ॲप्सवर बंदी घातली होती. त्यानंतर ॲप्सनी केलेल्या पुनरावलोकनाच्या विनंतीवरून त्यापैकी काही ॲप्सवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. वाचा सविस्तर बातमी…
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाशी चर्चा करून ५ फेब्रुवारी रोजी चीनच्या 138 बेटिंग आणि 94 लोन लँडिंग ॲप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. तसेच चिनी लिंकसह असलेल्या या ॲप्सना तातडीने ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. गेल्या दोन वर्षात भारताने शेकडो चिनी ॲप्स आधीच ब्लॉक केले आहेत. त्यानुसार ही कारवाई खूप मोठी मानली जाते. आता सरकराने कर्ज देणार्या काही चिनी ॲप्सवर काही अटी घालत बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. (China's loan apps : )
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, कर्ज देणाऱ्या या चिनी ॲप्सनी पुनरावलोकनाची विनंती केल्यानंतर आणि नियमांचे पालन केले आहे. याची कागदपत्रे सादर केल्यानंतर बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. किमान 12 डिजिटल कर्ज देणार्या ॲप्सवरील बंदी मागे घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामध्ये LazyPay, Avail Finance, Indiabulls Home Loans आदी ॲप्सचा समावेश आहे. येत्या आठवड्यात आणखी काही ॲप्सवरील बंदी उठू शकते.
गेल्या काही वर्षांत, भारत सरकारने सुमारे 250 चिनी ॲप्स "भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडता, भारताचे संरक्षण, राज्याची सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्यासाठी प्रतिकूल" असल्याचे कारण देत त्यांच्यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने आतापर्यंत TikTok, Xender, Shein, Camscanner सारख्या ॲप्सवर बंदी घातली आहे जे भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात होते आणि लाखो डाउनलोड होते. सरकारने आतापर्यंत जून 2020 मध्ये 59 ॲप्स, नोव्हेंबर 2020 मध्ये 43 ॲप्स आणि गेल्या वर्षी 54 चायनीज ॲप्सवर बंदी घातली आहे.
हेही वाचा