पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कोरोनामुळे विविध आर्थिक आव्हानांचा सामना करणार्या चीनने २०२३ वर्षात आर्थिक विकासाचे लक्ष्य माफक ठैवले आहे. नॅशनल पीपल्स कॉग्रेस ( एनपीसी ) च्या वार्षिक संसदीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला असून, आज ( दि. ५) सरकारच्या वतीने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, यावर्षीचे आर्थिक विकासाचे लक्ष्य ५ टक्के इतके ठेवण्यात आले आहे, असे वृत्त 'रॉयटर्स'ने दिले आहे. (China Economic Growth )
चीन संसदेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, देशात आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मागील वर्षी शहरी भागात ११ दशलक्ष नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यंदा हे उद्दिष्ट १२ दक्षलक्ष एवढं ठेवण्यात आले आहे.
मागील वर्षी चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे केवळ ३ टक्क्यांनी वाढले आहे. या दशकातील ही सर्वात निराशाजनक आर्थिक परिस्थिती आहे. चीनमध्ये मागील तीन वर्ष कोरोना प्रतिबंधामुळे आर्थिक व्यवस्था कोलमडली आहे. कोरोना काळात खासगी उद्योगांवर मोठै संकट आले आहे. जगभरातून मागणी कमी झाल्याने चीनमधून निर्यातही कमी झाले आहे. त्यामुळे यंदा आर्थिक विकास दराचे लक्ष्य केवळ ५ टक्के एवढे ठेवण्यात आले आहे, असे सूत्रांनी 'रॉयटर्स'ला सांगितले.
कोरोनानंतर आता चीनची राजधाीन बीजिंग अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. अर्थव्यवस्थेची घडी बसविण्यासाठी चीन संसदेच्या वार्षिक अधिवेशनात सरकार नवीन धोरण जाहीर करेल, असे मानले जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा भर जगातील दुसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्थेची घडी पुन्हा रुळावर आणण्याचे असेल, असे सूत्रांनी सांगितले. आता देशभरात झिरो कोविड पॉलिसी रद्द केल्यानंतर चीन संसदेची पहिलीच वार्षिक बैठक होत आहे. या बैठकीत आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा :