सीमेवरून भारतासोबत वाद सुरू असताना तसेच प्रचंड तणावाची स्थिती असताना चीनकडून नवा सीमा कायदा मंजूर (China passes new land border law) केला असल्याची माहिती रविवारी देण्यात आली. या कायद्याची पुढच्या वर्षी जानेवारीपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सीमेला लागून असलेल्या भागांत उभारावयाच्या पायाभूत, नागरी, लष्करी सुविधांना सनदशीर करून घेणे, हा या कायद्यामागे चीनचा खरा हेतू आहे.
कुठलीही गरज नसताना, मानवी वस्तीही नसताना डोंगराळ भागांतून चीन का पायाभूत सुविधा उभारत आहे, तर भारताचा भूभाग गिळंकृत करण्यासाठीच! चीनला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही सीमेला लागून असलेल्या भागांतून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला सुरुवात केली आहे. चीनला तोडीस तोड लष्करी सज्जताही भारताच्या बाजूने सातत्याने सुरूच आहे.
चीनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकात्मता ही कुठल्याही परिस्थितीत अभंग राहील. कुठलीही तडजोड या दोन्हींच्या बाबतीत करण्यात येणार नाही, असे आश्वस्त करणारा हा नवा कायदा आहे. चीनच्या कायदा समितीने याबाबतच्या मसुद्याला अंतिम मंजुरी दिली आहे. अन्य देशांसोबत असलेल्या भौगोलिक सीमांना लागून असलेल्या चिनी भूभागांचे संरक्षण तसेच कुणी या भागांत अतिक्रमण केल्यास करावयाची कारवाई, यावर आधारलेला हा कायदा आहे.
नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीने बंद दार बैठकीत या कायद्याला शनिवारीच मंजुरी दिली होती, असे शिन्हुआ वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. सीमा संरक्षण यंत्रणा अद्ययावत असावी, सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांसह नागरी सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, सीमावर्ती भागांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा अनेक उपायांचा ऊहापोह या कायद्यात करण्यात आलेला आहे. सीमावर्ती भागांत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची भाषा चीनने नव्या कायद्यात केलेली आहे.
भारत आणि भूतान या दोन देशांशी चीनचा सीमा करार अद्याप प्रलंबित आहे. भारताची चीनला लागून असलेली 3 हजार 488 कि.मी.ची सीमा, तर भूतानची 400 कि.मी. सीमा अद्यापही चीनच्या दृष्टीने वादाचा विषय आहे. अन्य 12 शेजारी देशांशी असलेले सीमा विवाद बीजिंगने सामोपचाराने (!) मिटविले आहेत.
सीमावर्ती भागातील शेजारी देशांशी असलेल्या वादविवादाचा निपटारा करताना समता, परस्पर विश्वास, मैत्रीपूर्ण संबंध ही मूल्ये जोपासली जावीत, असेही या कायद्याने अधोरेखित केले आहे. अर्थात हे चीनचे दाखवण्याचे दात आहेत. याच कायद्यात सीमेला लागून असलेल्या भागांत करावयाच्या बांधकामांचा मार्ग चीनने सनदशीर करून घेतलेला आहे. येथे बांधकामे करून भारताचे भूभाग बळकावण्याचाच ड्रॅगनचा खरा डाव आहे.
हे ही वाचलं का?