नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बालकांना त्यांच्या हक्कांची ओळख होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बालभवन आणि चाइल्ड राइट पार्क (Child Right Park) उभारण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा अॅड. सुशीबेन शाह यांनी दिली. बालकांचे हक्क अबाधित राहण्यासाठी शासन, प्रशासन, पोलिस आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे.
शासकीय विश्रामगृह येथे अॅड. शाह यांनी मंगळवारी (दि.18) जिल्हास्तरीय बालहक्कसंदर्भात विविध विभागांशी चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. जिल्हास्तरीय योजनांमध्ये बालकांसाठी 3 टक्के निधी राखीव असतो. परंतु, आतापर्यंत गरजू बालकांच्या हितासाठी या निधीचा संपूर्ण वापर होत नसल्याची खंत व्यक्त केली. या निधीच्या पुरेपूर वापरासाठी ठोस भूमिका घेणार असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात त्यातही विशेषत: आदिवासी पट्ट्यांमध्ये बालमजुरी व बालविवाहाचे प्रमाण कायम आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांच्या मदतीने प्रभावी धोरण राबविण्यात येईल. त्या ध्ये बालकांना चांगले आरोग्य, शिक्षण व दर्जेदार अन्न कसे देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, वसतिगृह व शेल्टरमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मुलांसाठी अधिक चांगले वातावरण निर्माण करतानाच त्यांच्या समुपदेशानवर भर देण्यात येईल. वसतिगृहावरील मुलांना भत्ता देण्याबाबतही आयोग विचाराधीन असल्याचे शाह यांनी सांगितले. बैठकीत आश्रमशाळा, गतिमंद बालके, बालविवाह रोखणे, मुलींचे प्रश्न आदींबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याचे शाह म्हणाल्या.
जिल्ह्यात बालकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे, जिल्हा प्रशासन, पोलिस व अन्य यंत्रणांची एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. त्यात 3 टक्के निधी खर्चासह ठोस उपाययोजना राबविण्याबद्दल निर्णय घेऊ, असे शाह यांनी स्पष्ट केलेे. इगतपुरीत बालमजुरांची घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नये यासाठी पोलिस विभागाशी सविस्तर चर्चा केली आहे. त्यावेळी बालमजुरी व बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्ह्यात विविध भागांमध्ये दर 15 दिवसांनी रेड टाकण्याचे आश्वासन पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी दिल्याचे शाह यांनी सांगितले.