पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा आंदोलनाचा पेच सोडविण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे – पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना नव्या अध्यादेशाची प्रत सुपूर्द केली. परंतु ही केवळ सूचना किंवा नोटीस आहे, याचे रूपांतर अद्याप कायद्यात झालेले नाही. त्यामुळे झुंडशाहीने कायदे बदलता येत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार गटाचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. (Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation)
पुढे ते म्हणाले, हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर हा अध्यादेश टिकणार नाही. त्यामुळे समता परिषदेच्या माध्यमातून १६ फेब्रुवारीपर्यंत ओबीसी समाजाकडून हरकती मागवल्या आहेत. ओबीसींच्या या हरकती सरकारकडे पाठवणार असल्याचे देखील छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे. (Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation)
मराठ्यांचा विजय झाला असे म्हणता येणार नाही. कारण EWS मधून मिळणारे आरक्षण आता मराठ्यांना मिळणार नाही. ५० टक्क्यांमध्ये मिळणारे आरक्षण हे मराठे गमावून बसले आहेत. ओबीसीमधील ३७४ जातींसोबत आता मराठ्यांना झगडावं लागेल असे देखील मंत्री भुजबळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation)