नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ओबीसी आरक्षण वाचवण्यास असमर्थ ठरलेले जितेंद्र आव्हाड व छगन भुजबळ राज्यातील जनतेची दिशाभूल करून मध्य प्रदेश सरकारचा निर्णय महाराष्ट्राला लागू होईल, महाराष्ट्रातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, असे खोटे सांगत असल्याचा दावा आमदार देवयानी फरांदे यांनी केला आहे.
भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारची बाजू ऐकून तेथील ओबीसी समाजासाठी आरक्षण जाहीर करून त्यानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा ढोंगीपणा जनतेच्या समोर आला असल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली.
यावेळी प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते. आ. फरांदे म्हणाल्या, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू नये हा आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांचा डाव होता. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही मागासवर्ग आयोगाची स्थापना लवकर करण्यात आली नाही. आयोगाची स्थापना करण्यात आली तर मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा तयार झाला नाही. मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डेटा तयार करत ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याने मध्य प्रदेश राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. परंतु आघाडी सरकारामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे.