पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील खासगी शाळांमध्ये अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणीत सर्वाधिक गुण प्राप्त करणार्या उमेदवारांतून शिक्षण सेवकांची अंतिम निवड करण्याची तरतूद आहे. खासगी शाळांतील शिक्षण सेवक निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, प्रत्येक रिक्त जागेच्या मुलाखतीसाठी 1:10 ऐवजी आता 1:3 या प्रमाणात उमेदवार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच मुलाखत आणि अध्यापन कौशल्यासाठीची मानक कार्यपद्धती (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला. खासगी शाळांतील शिक्षण सेवकांची रिक्त पदे भरताना उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळण्यासाठी, उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होण्यासाठी अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणीतील गुणांच्या आधारे भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला अनुसरून 1:10 या प्रमाणात उमेदवार मुलाखतीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहार टाळणे, गुणवत्तेवर आधारित निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यात या तरतुदीमुळे अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे खासगी संस्थांचे शिक्षक निवडीचे आणि नियुक्तीचे अधिकार अबाधित ठेवून भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यासाठी उपाय योजण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात प्रत्येक रिक्त जागेच्या मुलाखतीसाठी 1:10 प्रमाणाऐवजी आता 1:3 या प्रमाणात उमेदवार मुलाखतीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित करण्यात आले. संबंधित उमेदवारांची मुलाखत घेऊन मुलाखत आणि अध्यापन कौशल्याद्वारे तीस गुणांसंदर्भात उमेदवारांचे गुणपत्रक आणि निकाल संस्थेला पवित्र प्रणालीवर जाहीर करावा लागणार आहे.
हे ही वाचा :