नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यावर वीजच्या संकटाचे काळे ढग घोंघावत आहेत. अघोषित भारनियमनामुळे उद्योग बंद पडतील अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पण कुण्या नेत्याच्या घरी धाड पडली तर थेट पंतप्रधानांच्या घराचा उंबरठा ओलांडणारे लोकनेते ऊर्जा मंत्र्यांच्या बाजूने का उभे राहत नाहीत? असा गंभीर प्रश्न माजी ऊर्जामंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, राज्यात वीज संकट निमार्ण झाले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि उघडपणे भ्रष्टाचाराची मोहीम प्रारंभ झाली. तसेच आज महाविकास आघाडीतील मंत्रीच एकमेकांशी संवाद साधत नसल्याचे दिसून येते. इतक्या मोठ्या वीज संकटात ऊर्जा मंत्र्यांच्या बाजूने महाविकास आघाडीतील एका तरी मंत्र्याने उभे राहायला हवे होते. पण तसे होताना दिसत नाही. इतकेच नव्हे तर राज्य महसूल मंत्रालयाने ऊर्जा मंत्रालयाचा मोठा निधी अडवून ठेवला आहे. यामूळे ऊर्जा मंत्रालय पूर्णतः एकाकी पडल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
विद्युत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशाची साठवणूक झालेली नाही. निधी प्रलंबित असल्यामुळे नियोजन गडबडले आहे. गुजरातमधून वीज आणण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर ऊर्जा मंत्रालयाला १२० कोटी आधी मोजावे लागणार आहेत. हेच भांडवल कोळसा कंपन्यांना दिले असते तर दुसऱ्यांसमोर हात पसरण्याची वेळ आली नसती, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
भारनियमन हा वीज संकटाचा पर्याय असू शकत नाही. परंतु ते होत असेल तर समान पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. मुंबई ठाण्यात लोडशेडींग न करणे आणि विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात भारनियमन करणे हा अन्याय आहे. तर ग्रामीण भागात होणाऱ्या अघोषित भारनियमनाचा फटका थेट महागाईवर पडणार. शेतीला पाणी न मिळाल्याने उभ्या पिकांचे नुकसान होणार असून, शेतकरी संकटात सापडला आहे.
भंडारा, गोंदिया, गडचिरोलीतील पीक ऊर्जा मंत्रालयाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे संकटात येऊ शकते. इतकेच नव्हे तर गेल्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रात वीज संकटाला कंटाळून तीन तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यावर वेळीच मार्ग निघाला नाही तर ही संख्या वाढू शकते, अशी भीती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा