पुढारी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने साखर कारखानदार, डिस्टिलरीजना उसाचा रस, सिरीपचा इथेनॉल उत्पादनासाठी (ethanol production) वापर न करण्यास सांगितले आहे. केंद्राने सर्व साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरीजना इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२३-२४ मध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस अथवा सिरीपचा वापर करु नका, अशी विचारणा केली आहे. याबाबतचा आदेश ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने आज गुरुवारी जारी केला आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी (Sugar Prices) आणि देशांतर्गत वापरासाठी त्याचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
संबंधित बातम्या
'ओएमसी'द्वारे बी-हेवी मोलॅसेसकडून मिळालेल्या विद्यमान ऑफरमधून इथेनॉलचा पुरवठा सुरू राहील, असेही आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे कच्चे तेल आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारी उपक्रमांतर्गत इंधनात मिसळण्यासाठी इथेनॉलचा पुरेसा साठा आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याआधीच्या दिवशी सरकारी सूत्रांचा हवाला देत असे वृत्त समोर आले होते की, स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेचा वापर कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सर्व साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीजसाठी जारी केलेल्या आदेशात पुढे असे म्हटले आहे की, साखर कारखाने पेट्रोलमध्ये मिश्रणाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलचे उत्पादन सुरू ठेवू शकतात.
"साखर (नियंत्रण) आदेश १९६६ च्या कलम ४ आणि ५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना सर्व साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरींना २०२३-२४ च्या हंगामात इथेनॉलसाठी उसाचा रस अथवा साखर सिरप न वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर साखर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. बलरामपूर चिनी मिल्सचे शेअर्स ६ टक्क्यांनी घसरले. तर श्री रेणुका शुगर्स सुमारे ४ टक्के आणि मवाना शुगर्सचे शेअर्स सुमारे ३ टक्क्यांनी घसरले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्राने उसाच्या एफआरपीत प्रतिक्विंटल १० रुपये वाढ जाहीर केली होती. यामुळे २०२३-२४ च्या ऊस गाळप हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३१५ रुपये एफआरपी द्यावी लागणार आहे.
२०२२-२३ विपणन वर्षात साखर कारखान्यांनी १,११,३६६ कोटी रुपयांचा सुमारे ३,३५३ लाख टन ऊस खरेदी केला आहे. (Sugar Prices)