पुढारी ऑनलाईन डेस्क : रस्त्यांवरील खड्ड्यात आणखी एक बळी जाण्याची आम्ही वाट पाहू शकत नाही. आम्ही केरळच्या रस्तांना मृत्यू सापळे बनू देणार नाही, अशा शब्दांमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआय ) वर ताशेरे ओढले. रस्ते दुरुस्तीसाठीची जबाबदारी 'एनएचआयए', सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत कोणाचीही जबाबदारी असा त्यांना जिल्हाधिकार्यांनी आदेश द्यावेत, असेही न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी स्पष्ट केले. ( High Court slams NHAI )
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे एका व्यक्तीच अपघाती मृत्यू झाला होता. या समस्येमुळे अनेक नागरिकांचा हाकनाक बळी जातो. रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी संबंधित अधिकार्यांना न्यायालयाने आदेश द्यावा, अशी मागणी असणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयात २००८ मध्ये दाखल झाली होती. ही याचिका प्रदीर्घ काळ प्रलंबित होती. यावर सोमवार ९ ऑगस्ट रोजी सुनावली झाली. न्यायालयाने रस्त्यांवरील खड्डे आणि त्यामुळे होणार्या अपघातांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले.
जोपर्यंत कोणाचाही बळी जात नाही तोपर्यंत रस्त्यावरील खड्ड्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. आपल्या नजीकच्या व्यक्तीला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत नाही तोपर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाही. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात हे नेहमी दुसर्याच होतो आपल्याला कधीच होणार नाही, हेही एक मिथक आहे, असेही कोणीही सदसदविवेकबुद्धी असणारी व्यक्ती मान्य करेल, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती रामचंद्रन यांनी व्यक्त केले.
या वेळी 'एनएचएआय'च्या वतीने युक्तीवाद करताना ॲड. बिधान चंद्र यांनी सांगितले की, "ज्या ठिकाणी अपघात झाला हा रस्ता 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण' करा या तत्वाने झाला होता. यावेळी झालेल्या करारानुसार संबंधित कंपनीकडे या रस्त्याच्या दुस्तीची जबाबदार आहेत. अशा अपघातांची पुनरावृत्ती होवू नये साठी 'एनएचएआय'ने रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी पावले उचलली आहेत."
यावर न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी सांगितले की, आपल्याकडे अनेक तरतुदी आहेत मात्र बहुतांश वेळा त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. रस्त्यांच्या खड्डे प्रश्नी जिल्हाधिकारी हे केवळ बघ्याची भूमिका घेवू शकत नाहीत. तात्पुरत्या दुरुस्तीनंतर रस्ते पुन्हा खराब होतात. रस्त्यांवरी खड्ड्यांमुळे होणार्या अपघात टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रमुख या नात्याने रस्त्यांवर खड्डे दिसल्यास याबाबत कारवाईचे आदेश संबंधित विभागांना द्यावेत, असेही न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :