नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलच्या पुनरूज्जीवनासाठी 1.64 लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीविषयक समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत बीएसएनएल आणि भारत ब्राॅडबॅंड नेटवर्क लिमिटेड यांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. (BSNL-BBNL Merger)
बीएसएनएल आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क यांच्या विलिनीकरणामुळे 5.67 लाख किलोमीटर लांबीचे ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे बीएसएनएलला प्राप्त होईल. केंद्र सरकारने बीएसएनएल तसेच एमटीएनएलच्या कर्ज पुनर्रचना प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. बीएसएनएलवर असलेल्या 33 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाचे रूपांतरण समभागांमध्ये केले जाणार असून उर्वरित 33 हजार कोटी रूपयांचे बॅंक कर्ज फेडण्यासाठी सॉव्हरिन बाँड जारी केले जातील. बाँडच्या माध्यमातून जमा केलेली रक्कम वर्षागणिक वाढीव महसुलातून फेडली जाईल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. महानगर टेलिफोन निगमसाठी पुढील दोन वर्षात कालावधीत 17 हजार 500 कोटी रूपयांचे बाँड जारी केले जातील, असेही वैष्णव यांनी सांगितले. (BSNL-BBNL Merger)
बीएसएनएलच्या पुनरूज्जीवनाचा महत्वाचा भाग म्हणून व्यापक प्रमाणात 4 जी अपग्रेडेशन केले जाणार आहे. बीएसएनएलकडे सध्या 6 लाख 80 हजार किलोमीटर लांबीचे ऑप्टिकल फायबर जाळे आहे. त्यात बीबीएनएलच्या 1.85 लाख गावांतील 5.67 लाख किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर जाळ्याची भर पडणार आहे. बीएसएनएलला भारत ब्रॉडबाँड नेटवर्कच्या फायबर जाळ्याचे कंट्रोल युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाच्या माध्यमातून मिळेल. (BSNL-BBNL Merger)
बीएसएनएलच्या सेवांचा दर्जा सुधारणे, कंपनीच्या ताळेबंद मजबूत करणे आणि फायबर नेटवर्कचा विस्तार हे तीन प्रमुख उद्दिष्टे ठेवून पुनरूज्जीवनाची योजना हाती घेण्यात आले असल्याचे सांगून वैष्णव पुढे म्हणाले की, 4 जी सेवांचा विस्तार करण्यासाठी कंपनीला सरकारकडून प्रशासनिक स्तरावरून स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून दिला जाईल.
ज्या गावांपर्यंत अजुनही 4 जी सेवा पोहोचलेली नाही, अशा गावांमध्ये ही सेवा नेण्यासाठी 26 हजार 316 कोटी रूपयांची योजना हाती घेतली जाणार असल्याचे सांगून वैष्णव पुढे म्हणाले की, एकूण पॅकेजचा विचार केला तर 43 हजार 964 कोटी रूपयांची कंपनीला प्रत्यक्ष मदत केली जाणार असून उर्वरित 1.20 लाख कोटी रूपये नॉन-कॅश सपोर्टच्या माध्यमातून दिले जाणार आहेत. बीएसएनएलच्या पुनरूज्जीवनाचा कार्यक्रम चार वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येतील. यातील बहुतांश कामे पहिल्या दीड ते दोन वर्षात पूर्ण होतील आणि साधारणतः दोन वर्षात कंपनीचे रूपडे पालटलेले दिसून येईल. रोख स्वरूपात जी मदत दिली जाणार आहे, त्यात स्पेक्ट्रम खरेदीसाठीचा निधी, भांडवली खर्च आणि व्हायबलिटी गॅप फंडिंग यांचा समावेश यांचा समावेश आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अग्रेसर होण्यासाठी आत्मनिर्भर 4 जी स्टॅक ही योजना राबविली जात आहे. एजीआर देणी, विस्तारीकरण आणि स्पेक्ट्रम अॅलोकेशन यासाठी कंपनीला मोठ्या प्रमाणात पैशाची गरज आहे. त्यामुळे बीएसएनएलचे अधिकृत भागभांडवल 40 हजार कोटी रूपयांवरून वाढवून दीड लाख कोटी रूपयांवर नेण्यात आले आहे.