मुंबई, पुढारी ऑनलाईन – महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेले शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. ११ ऑक्टोबर २०२१ला पुकारण्यात आलेल्या बंदबद्दल ही नोटीस आहे. (Bombay High Court notice to Maha Vikas Aghadi)
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि अभय अहुजा यांच्या समोर ही सुनावणी सुरू आहे. "हा बंद महाविकास आघाडीने पुकारला होता, असे वायरलेस संदेशावरून दिसते. पण महाविकास आघाडीतील एकही घटकपक्ष आजपर्यंत सुनावणीसाठी हजर राहिलेला नाही." या प्रतिवाद्यांना ९ जानेवारी २०२३पर्यंत म्हणणे मांडण्यासाठीची मुदत देण्यात आलेली आहे.
या बंद विरोधात मुंबईचे निवृत्त पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबोरो यांनी जनहितार्थ याचिका दाखल केलेली आहे. बंद पुकारल्यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक, सामाजिक नुकसान झाले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने घटनेतील कलम १९ आणि २१चे उल्लंघन केले तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे नुकसान केले, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भाती तत्कालीन उपसचिवांनी बंदचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला नव्हता असे म्हणणे सादर केले आहे, तर मुंबई पोलिसांना कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती सादर केली आहे.
हेही वाचा