नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : भारतात बिटकॉईन वैध आहे की अवैध, याचा खुलासा केला जावा, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. सन २०१८ साली झालेल्या एका बिटकॉईन फसवणूक प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून हा खुलासा मागविला आहे.
बिटकॉईनवर केंद्र सरकारची भूमिका संदिग्ध असली, तरी अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना बिटकॉईनसहित सर्व प्रकारच्या क्रिप्टोकरन्सीवर ३० टक्के कर लावला जात असल्याची घोषणा केली होती. सर्व प्रकारच्या क्रिप्टो मालमत्तेवर एक टक्के टीडीएस लावला जात असल्याचेही सीतारामन यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
हेही वाचलंत का ?