भंडारा, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला आहे. मात्र, असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या हातात प्रति क्विंटल ४२८ रुपयांचाच बोनस पडणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा चांगलाच भ्रमनिरास झालेला आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी धानाला २०४० रुपये आधारभूत दर निश्चित केले आहे. या आधारभूत भावाव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून बोनसच्या स्वरुपात शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य केले जाते.
डिसेंबर २०१३ मध्ये विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने पहिल्यांदा धानाला बोनस जाहीर केला होता. सन २०१८-१९ मध्ये त्यात वाढ होऊन ५०० रुपयांचा बोनस दिला गेला. २०२०-२१ मध्ये बोनसची रक्कम वाढवून ७०० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली. २०२१-२२ मध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना बोनस दिला नाही. या काळात डिबीटीमार्फत बोनसची रक्कम देण्यात येईल. शिवाय यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, त्याबाबत पुढे काहीच झाले नाही.
बोनसच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या हंगामाची तयारी केली. दोन्ही हंगामातील बोनस सरकार देईल, शिवाय बोनसच्या रकमेत दरवर्षीप्रमाणे वाढही होईल, अशी त्यांची आशा होती. परंतु, गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी धानाला प्रति हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केल्यानंतर किती बोनस मिळणार, याचे गणित शेतकऱ्यांनी जुळविण्यास सुरुवात केली. तेव्हा प्रति क्विंटल ४२८ रुपयांचाच बोनस मिळणार असल्याचे लक्षात आल्याने शेतकऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या बोनस पॉलिसीनुसार हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस दिला जाणार आहे. यात दोन हेक्टरची मर्यादा आहे. त्यानुसार एका एकराला ६ हजार रुपये मिळणार आहेत. यापुर्वी ५० क्विंटलची मर्यादा होती. आता १४ क्विंटल एकरी मर्यादा देण्यात आली आहे. आधीपेक्षा सरसकट निम्म्यापेक्षा अधिक तफावत आल्याने शेतकºयांचे धान लागवडीचे संपूर्ण गणित बिघडले आहे.
पूर्व विदर्भ हा धान पट्टा म्हणून ओळखला जातो. परंतु, दरवर्षी निसर्गाच्या फटक्यामुळे धानाची शेती तोट्यात जात आहे, हे सरकारनेसुद्धा मान्य केले आहे. त्यामुळेच बोनस देण्याची संकल्पना पुढे आली. यावर्षीच्या हंगामात पुरस्थिती, किडीचा प्रादुर्भाव आदी कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. धानाला आधारभूत दर कमी असल्याने बोनसच्या रकमेतून खर्चाचे नियोजन होत होते. परंतु, आधारभूत दर कमी त्यात बोनसही कमी मिळणार असल्याने लागवडीचा खर्चही निघणार नाही. धानशेतीला लागणारा खर्च लक्षात घेता सरकारने किमान एक हजार रुपये बोनस द्यावा, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली.