बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दोन वेळा आदेश देऊनही जिल्हा प्रशासनाने अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाविरोधात लढा तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. एकीकडे रस्त्यावरील लढाई आणि दुसरीकडे न्यायालयीन लढाईही देण्यात येणार आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या अवमानाविरोधात पुन्हा याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य बाबुराव पिंगट यांनी मराठी कागदपत्रांसाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 2004 मध्ये निकाल देताना न्यायालयाने कायद्यानुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्यात यावीत, असा आदेश बजावला होता. या आदेशामुळे कर्नाटकात कन्नड संघटनांचा तीळपापड झाला. सरकारने नमते घेत आम्ही भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यात दुरुस्ती करत आहोत, त्यामुळे मराठीतून कागदपत्रे देता येत नाहीत, असा आदेश काढला.
त्यानंतर पुन्हा किणेकर, यल्लाप्पा कणबकर आणि प्रेमा मोरे यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल देताना सरकारने सर्व सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके आणि नियम कन्नडमध्ये भाषांतरित करून द्यावेत, असा आदेश बजावला. पण, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे आता मराठीच्या मागणीसाठी रस्त्यावरील लढा सुरूच राहील, असा इशारा म. ए. समितीने दिला आहे. त्याचबरोबर पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचीही तयारी करण्यात येत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मराठी कागदपत्रांबाबत लढा उभारण्यासाठी लवकरच रणनीती आखण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या दोन दिवसांत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
न्याय मिळेेपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. रस्त्यावरील लढ्याबरोबरच न्यायालयातही दाद मागण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ.
प्रकाश मरगाळे, समिती नेते
हेही वाचा