बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
शहापूर येथील बँक ऑफ इंडिया ते जुना पी. बी. रोडपर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणाचा वाद आता अधिक वैयक्तिक होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने मूळ मालकांना जमीन परत देण्याची घोषणा करून हात काढून घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रुद्रेश घाळी, बुडाचे तत्कालीन आयुक्त प्रीतम नसलापुरे आणि स्मार्ट सिटी योजनेत तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण बागेवाडी यांना हे प्रकरण अंगलट येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
महापालिकेवर लोकनियुक्त सभागृह नसताना, प्रशासकीय राजवटीत शहापूर बँक ऑफ इंडिया ते जुना पी. बी. रोडपर्यंत रस्ता रुंदीकरण करण्याचा निर्णय झाला. रस्ताही त्याच काळात झाला. पण, हा रस्ता करताना घिसाडघाई करण्यात आली. भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. मनमानी करून रस्ता करण्यात आला. त्यामुळे याविरोधात पाचजणांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. एका जागा मालकाने स्थगिती मिळवली. त्यामुळे भर रस्त्यातच कॉलम उभारणी करून त्याने आपली जागा ताब्यात घेतली आहे. पण, या रस्त्याबाबत उच्च न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रियेबाबत विचारणा केल्यानंतर आता यातील फोलपणा समोर आला आहे.
महापालिकेकडे भरपाई देण्याइतपत पैसे नाहीत. त्यामुळे आम्ही जागा परत करायला तयार आहे, असे सांगून प्रकरणावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला जातोय. एकीकडे हे प्रकरण मिटेल, असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात या सार्‍या प्रकरणाची गदा तत्कालीन अधिकार्‍यांवर येणार आहे. प्रशासकीय काळात महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रुद्रेश घाळी, बुडाचे तत्कालीन आयुक्त प्रीतम नसलापुरे आणि स्मार्ट सिटी योजनेचे तत्कालीन एमडी प्रवीण बागेवाडी यांनी कायदा बासनात गुंडाळून रस्ता काम केले आहे, असा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात येणार असून त्यांच्यावर कारवाईसाठी सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाचे हे प्रकरण दिवसेंदिवस अधिक वैयक्तिक होत जाणार असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आता पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी पुढाकार घेतला आहे. भरपाईऐवजी जागा परत देणे, हा विषय त्यांनीच सुचवला होता. त्यामुळे आता त्यांनी या प्रकरणात लीड घेतले असल्यामुळे राजकारणही जोरात असणार आहे.
रस्ता रुंदीकरण करताना स्मार्ट सिटी योजनेला तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा महापालिका प्रशासक नितेश पाटील यांना न विचारताच ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, उच्च न्यायालयात परस्पर भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात येईल, असे सांगणे आणि राज्य सरकारला परस्पर पत्र महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रुद्रेश घाळी यांनी पाठवल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नितेश पाटील यांची भूमिकाही महत्त्वाची असणार आहे.