बेळगाव (पुढारी वृत्तसेवा): राज्य सरकारने उंच इमारतीच्या (हाय-राईज बिल्डिंग्ज) व्याख्यात सुधारणा करण्यासाठी एक मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. प्रस्तावमानुसार, अशा इमारतींसाठी उंचीची मर्यादा सध्याच्या २१ मीटरवरून २४ मीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तर २४ मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंची असलेल्या इमारतींना अग्निशामक विभागाचे न हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असेल. या प्रस्तावित नियमामबाबत सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी जनतेला ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
नगरविकास खात्याने जारी केलेल्या मसुद्यात हा प्रस्ताव समाविष्ट असून सरकार विद्यमान उंचीची मर्यादा २१ मीटरवरून २४ मीटरपर्यंत वाढवण्याच्या तयारीेत आहे. ही मसुदा अधिसूचना कर्नाटक नगर आणि ग्रामीण नियोजन कायदा, १९६१ च्या कलम १३-ई अंतर्गत जारी करण्यात आली आहे. राज्यभरातील स्थानिक नगरविकास नियोजन क्षेत्राशंसं मंजूर असलेल्या मास्टर प्लॅन्मधील झोनल रेग्मुलेशन्स (प्रादेशिक नियम) मध्ये, उंच इमारतीच्या उंचीशी संबंधित नियमांंमध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
मसुदा नियमांनुसार, उंच इमारत म्हणजे २४ मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंची असलेली वस्तू, अशा इमारतींनी अग्निशामक विभागाने वेळोवेळी नमूद केलेल्या सर्व सुरक्षा मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, नगर विकास खात्याने २१ डिसेंबर २०२४ रोजी जारी केलेली उंच इमारतीच्या व्याख्यात सुधारणा करण्याबाबतची मसुदा अधिसूचना आता मागे घेतली आहे. लोक, संस्था किंवा मसुदा नियमाबाबतीत आपल्या हरकती आणि सूचना ३० दिवसांच्या आत सादर करू शकतात.
उंचीचे निकष स्पष्ट
प्रस्तावित नियमावलीला झोनल रेग्युलेशन्स (सुधारणा) २०२६ असे नाव देण्याचा प्रस्ताव आहे. कर्नाटक अग्निशामक दल (सुधारणा) कायदा, २०२३ च्या कलम १३(3) नुसार, उंच इमारत बांधू इच्छिणाऱ्यांसाठी कर्नाटक राज्य अग्निशामक आत्पकालीन सेवा विभागाकडून न हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे, बहुमजली इमारतींची उंचीचे निकष स्पष्टपणे परिभाषित करण्याची आवश्यकता असल्याचे सरकारने मसुद्यात नमूद केले आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना लाभ
नगरविकास खात्याच्या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना लाभ होणार आहे. ज्या ठिकाणी २९ फुटांपर्यंतच्या बांधकामािला अग्निशामक दलाची परवानगी लागत होती. ती आता लागणार नाही, अशी मर्यादा २४ फुटांपर्यंत वाढविण्यात आल्यामुळे कमी जमिनीतील बांधकामांना फायदा होणार आहे. अग्निशामक दलाचे वाहन फिरायसाठी राखीव ठेवली लागणारी जागा जाणार असून अर्हद ठिकाणीच २३ फुटांपर्यंत बहुमजली इमारत उभारता येणार आहे.
बेळगाव अधिवेशनात चर्चा शक्य
नगरविकास खात्याच्या बहुमजली इमारतीच्या उंचीबाबतचा मसुदा बेळगावात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सभागृहात मसुदा मांडल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे.
उत्तर उपनोंदणी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या बेळगाव तालुक्यातील ११४ ठिकाणांच्या रेडिरेकनरच्या दराने गगन भरारी घेतली आहे. विशेषतः, शहरलगत आणि महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या जमिनींचे दर ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. हा प्रस्ताव असून त्यावर १५ दिवसांत आक्षेप नोंदवावा लागणार आहे.
नमूद केलेल्या नव्या प्रस्तावात हिंडलगा गावच्या हद्दीत सर्वाधिक १०० टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. याठिकाणी गावच्या हद्दीतील कोरडवाहू जमिनीचा दर २० वरून ४० लाख प्रति एकर करण्यात आला आहे.
सिंचनाखाली ५० आणि बागायती जमिनीचा दर ६० लाख करण्यात आला आहे. तर हिंडलगा झोनल एरियातील सर्व प्रकारच्या जमिनीला ७० लाखांचा दर प्रस्तावित आहे. नव्या दरपत्रकानुसार काही गावांमधील जमिनीचे शासकीय मूल्य दुप्पटीने वाढले आहे. कांग्रळी बुद्रुक ते बेळगाव रस्त्यालगतच्या जमिनींच्या दरात एकरी तब्बल ४० लाखांची वाढ झाली आहे.
या भागातील जमिनीच्या रेडिरेकनरचा दर ५० लाखावरून थेट २० लाख रुपये प्रतिगर करण्यात आला आहे. काकती गावच्या हद्दीतील कोरडवाहू जमिनीचा दर २० लाखावरून ३५ लाख, ओलिताखालील जमिनीचा दर २८ लाखांवरून ४५ लाख आणि बागायती जमिनीचा दर ३५ लाखावरून ६० लाख रुपये केला आहे.
उपनोंदणी कार्यालयात यादी प्रसिद्ध
बेळगाव उत्तर उपनोंदणी कार्यालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमिनींच्या सुधारित मार्गदर्शन दरपत्रकाची प्रस्तावित यादी कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासंबंधीबाबत आक्षेप असल्यास १५ दिवसांच्या आत म्हणजेच २७ नोव्हेंबरपर्यंत बेळगाव उत्तर उपनोंदणी अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कणबर्गी खुर्द ते बेळगाव रस्त्यालगतच्या जमिनींच्या दरात मोठी वाढ दिसून येते. या भागातील कोरडवाहू, ओलिताखालील आणि बागायती अशा तन्ही प्रकारच्या जमिनींचा दर एकरी ५० लाखावरून ९० लाख रुपये केला आहे. बेनकनहळळी गावात कोरडवाहू ३५, ओलिताखालील ४५ आणि बागायती ५० लाख दर आहे. काकती गावच्या हद्दीत कोरडवाहू ३५, ओलिताखालील ५० आणि बागायती ६० लाखांवर दर आहे. शहराच्या लगत असलेल्या सर्वच जमिनींचे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला बांधकाम व्यावसायिकांनी विरोध केला आहे. दरवाढीमुळे बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती आहे.