बेळगाव ः पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्राच्या धर्तीवर कर्नाटकातदेखील 2023-24 मध्ये तोडणी केलेल्या उसाला दुसर्या टप्प्यातील बिलामध्ये दोनशे रुपये वाढीव देण्यात यावेत. मायक्रो फायनान्समुळे शेतकर्यांना होणारा त्रास रोखण्यात यावा यासह विविध मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरु सेनेच्यावतीने सोमवारी (दि.14) चन्नम्मा चौकात निदर्शने करून धरणे आंदोलन करण्यात आले. मानवी साखळी करून रास्तारोकोसह मोर्चाने जाऊन मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले. मोर्चामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी सहभागी झाले होते. त्यांनीही शेतकरीविरोधी सरकारचा निषेध करण्यासह शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात. साखर कारखान्यांनी दर घोषित केल्याशिवाय उसाची उचल करू नये, अशी मागणी यावेळी केली.
महाराष्ट्रात गतवर्षी तोडणी करण्यात आलेल्या उसाच्या बिलापोटी साखर कारखान्यांकडून दोनशे रुपये वाढीव रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटकातदेखील गतवर्षीच्या तोडणीच्या बिलामध्ये दोनशे रुपये वाढ करून देण्यात यावी. बेळगाव जिल्ह्यात मायक्रो फायनान्स मुळे शेतकर्यांना आणि कुली कामगारांना नाहक त्रास होत आहे. कर्जामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यामुळे दर आठवड्याला व्याजासह पैसे वसूल करण्याचे व्यवसाय बंद करण्यात यावेत. कर्नाटक राज्यात राष्ट्रीयीकृत बँकेतून तसेच सहकारी बँकातून घेण्यात आलेले शेतकर्यांचे कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात यावे. जिल्ह्यात सोयाबीन, बाजरी, मका त्याचबरोबर इतर पिके काढणीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे तातडीने खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात यावी. कृषी पंपांना अक्रमसक्रम योजना लागू करण्यात यावी. आदी प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. चन्नम्मा चौकात मानवी साखळी करून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे काही काळ वाहतुकीची कोंडी झाली होती. यावेळी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मोर्चामध्ये महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खा. राजू शेट्टी सहभागी झाले होते. शेतकरीविरोधी सरकारचा निषेध करत शेतकर्यांनी संताप व्यक्त केला. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
राजू शेट्टी म्हणाले, महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघेही चोर आहेत. त्यामुळे आपण यावेळी परिवर्तन महाशक्ती नेतृत्वाखाली वेगवेगळे पक्ष एकत्र करून निवडणूक लढविणार आहोत. महाविकास आघाडी आणि महायुती यांचे रॅपर वेगळे असले तरी दोन्ही प्रॉडक्ट एकच आहे. महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यस्था नावालादेखील राहिलेले नाही. साखर, मोलॅसीस बगॅसचे दर वाढले आहेत. पण, ऊस दरात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे तो वाढवून दिला पाहिजे. गतवर्षी तोडणी केलेल्या उसाच्या बिलामध्ये महाराष्ट्रात दोनशे रुपयांची वाढ करून देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटकातदेखील साखर कारखान्याकडून 200 रुपये वाढवून देण्यात यावेत. सर्व कारखान्यांनी उसाचा दर जाहीर केल्याशिवाय उसाची उचल करून नये. जोपर्यंत उसाचे दर घोषित केले जात नाहीत तोपर्यंत गळीत हंगाम सुरू करायला देणार नाही. त्यामुळे आधी दर जाहीर करावेत.