राजेश शेडगे
निपाणी : निपाणी नगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचार्यांची स्टाफ मीटिंग घेऊन कारभारी नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाचा पंचनामा केल्याने पालिकेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांत अशी बैठक झाली नव्हती. वास्तविक ही बैठक बोलावण्याचा अधिकार जिल्हा प्रशासनाला आहे. त्यांनी अशी बैठक कधी बोलावली नाही. त्यामुळे दिव्याखाली अंधार असा प्रकार दिसून येत होता.
नगरपालिकेच्या महसूल, बांधकाम, स्वच्छता, आरोग्य आदी सर्वच विभागात अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या कामकाजाविरोधात नागरिकांमध्ये नाराजी होती. एजंटगिरी वाढल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. मंजूर कामांना विलंब लावणे, नागरिकांना किरकोळ कामासाठी फेर्या माराव्या लागणे, मोकाट जनावरे व कुत्र्यांच्या बंदोबस्ताकडे दुर्लक्ष आदी समस्या असताना पालिकेच्या अधिकारी व कर्मचार्यांवर कोणाचाही वचक नव्हता, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. माजी नगराध्यक्ष विलास गाडीवड्डर यांनी सभापती डॉ. जसराज गिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अधिकार्यांच्या तक्रारींचा पाढा वाचत बैठकीतच पंचनामा केला. नूतन आयुक्त गणपती पाटील यांना आपले प्रशासन कसे आहे, हे या बैठकीतून दिसून आले.
पालिकेत अनेक अधिकारी व कर्मचारी एकाच जागेवर ठाण मांडून? ? आहेत. त्यांची बदली इतरत्र झालेली नाही. महसूल विभागात असलेल्या कर्मचार्यांना शहरात खुले प्लॉट किती आहेत, याची माहिती नसावी याचे आश्चर्य वाटते. एजंटांची कामे वेळेवर करायची आणि सामान्य नागरिकांना मात्र झुलवत ठेवायचे, या प्रकाराला नागरिक कंटाळले होते. गेल्या दहा महिन्यांत पालिकेची सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. अशी सभा बोलावण्याचा अधिकार असताना देखील नगराध्यक्षांना सभेची तारीख ठरवण्याचा मुहूर्त मिळेनासा झाला आहे. वास्तविक प्रशासनाची बैठक बोलवण्याचा अधिकारही नगराध्यक्षांना असतो. परंतु अशी बैठक त्यांनी कधी बोलावलीच नाही. त्यामुळे नगरसेवकांनी घेतलेल्या या बैठकीचे शहरवासीयांतून स्वागत होत आहे.
नागरिकांच्या मालमत्तेवर वारसा, खरेदी, खाता दाखल आदी कामे 30 दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक असताना केवळ चिरीमिरी मिळवण्यासाठी त्यांच्या कामांना विलंब लावला जात होता. त्यामुळे विलास गाडीवड्डर यांनी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचार्यांची खरडपट्टी केली. दुपारी 3 वाजता सुरू झालेली बैठक सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू होती. पालिका सभागृहाची मुदत आता केवळ साडेतीन महिने राहिली आहे. या काळात पालिकेची सर्वसाधारण सभा होते की नाही, असा सवाल असताना कारभारी नगरसेवकांनी मात्र प्रशासनाची बैठक घेऊन विस्कळीत झालेला कारभार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
लोकांनी कर भरल्यानंतर तात्काळ उतारा दिला जात नाही. अनेक विकासकामे अर्धवट झाली आहेत. स्थायी समिती बैठकीत दहा महिन्यांपूर्वी मंजूर झालेली कामे अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. जी कामे झालेली नाहीत ती झाली असल्याचे खोटे बैठकीत सांगितले जात होते. घरकूल योजनेसाठी 1400 लोकांनी पैसे भरले असताना केवळ 300 घरे तयार होतात. बाकीच्यांना घर केव्हा मिळणार, असा सवाल विचारण्यात आला.
नगरसेवकांनी विचारलेल्या माहितीला कोणत्याच अधिकार्याने समर्पक उत्तर दिले नसल्याचे दिसून आले. यापुढे कर्तव्यात कसूर केल्यास कठोर कारवाईच्या इशारा यावेळी देण्यात आला. पालिकेचा विस्कळीत झालेला हा कारभार सुधारण्याची संधी नवे आयुक्त गणपती पाटील यांना लाभले आहे. त्यामुळे पालिकेचे प्रशासन यापुढच्या काळात गतिमान होणार का, याची चर्चा शहरवासीयांतून होत आहे.