शाळाबाह्य मुलांमध्ये कर्नाटकचा तिसरा क्रमांक pudhari
बेळगाव

Karnataka Education : शाळाबाह्य मुलांमध्ये कर्नाटकचा तिसरा क्रमांक

दक्षिण भारतात आंध्रप्रदेश प्रथम क्रमांकावर : 14,087 मुले शिक्षणापासून वंचित

पुढारी वृत्तसेवा

बेळगाव : शाळाबाह्य मुलांची समस्या आपल्या देशात पाचवीलाच पूजलेली असून राज्यासह आणि देशभरात अनेक मुलेे शिक्षणापासून वंचित आहेत. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार शाळाबाह्य मुलांमध्ये कर्नाटक दक्षिण भारतात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी झालेली नाही.

काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी विविध राज्यांमधील शाळाबाह्य मुलांबद्दल विशेषतः शाळाबाह्य किशोरवयीन मुलींबद्दल संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार कर्नाटकात 2025-26 मध्ये 14,087 मुले शाळाबाह्य आढळली आहेत. त्यापैकी 6,462 किशोरवयीन मुली आहेत. गेल्या शैक्षणिक वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या वाढली असल्याचे समोर आले आहे.

2024-25 मध्ये 9,422 शाळाबाह्य मुले होती. यामध्ये केवळ 115 मुली होत्या. शाळाबाह्य मुलांमध्ये कर्नाटक देशात 12 व्या क्रमांकावर आहे. गुजरात, आसाम आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये अव्वल स्थानावर आहेत. दक्षिण भारतात आंध्र प्रदेश प्रथम क्रमांकावर असून 46,463 शाळाबाह्य मुले आहेत. ज्यामध्ये 17,584 किशोरवयीन मुली आहेत. तामिळनाडूमध्ये 19,897 मुले असून 9,054 मुली आहेत. तेलंगणामध्ये 4,753 मुले असून मुलींची संख्या 2006 आहे. केरळमध्ये शाळाबाह्य मुलांची संख्या सर्वात कमी म्हणजेच 1,773 आहे. ज्यामध्ये 539 किशोरवयीन मुली आहेत.

मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी विविध उपाययोजना तसेच योजना राबविण्यात येत आहेत. समग्र शिक्षण योजनेंंतर्गत मुलांना मोफत शिक्षण, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांचे नूतनीकरण, मोरारजी देसाई वसती शाळा तसेच मोफत गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके, अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुलींसाठी वसतिगृहे उभारणे आदी उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती असल्याची मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.

महिला आणि मुलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या सीआयव्हीआयसीच्या कार्यकारी विश्वस्त कात्यायिनी चामराज यांनी अलीकडेच महिला आणि बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांची भेट घेऊन पूर्वनोंदणी विवाह प्रमाणपत्राची सक्ती करण्याबाबत निवेदन दिले आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारने प्रत्येकाला तहसीलदारांकडून पूर्व-नोंदणी विवाह प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले पाहिजे. यामुळे बालविवाह रोखण्याबरोबर किशोरवयीन मुलींचे शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण कमी होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT