बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
कन्नड संघटनांच्या आडून बेळगावसह सीमाभागात कानडीकरणाचा वरवंटा फिरविण्याचा राज्य सरकारची खेळी काही नवी नाही. मराठी फलकांना आक्षेप घेऊन या संघटना अधूनमधून आपले अस्तित्व दाखवून देत असतात. बेळगावात ऐन गणेशोत्सवातही असे प्रकार घडल्याने मराठी भाषिकांतून संताप व्यक्त होत आहे. मात्र, मराठीवर होत असलेल्या या ÷अन्यायाविरोधात राजकीय पक्षांतील मराठी भाषिक लोकप्रतिनिधी व नेते मूग गिळून गप्प बसल्याने त्यांना मातृभाषेबद्दल सोयरसुतक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सीमाप्रश्नाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यापासून कर्नाटक सरकारने सीमाभागात कानडीकरणाचा वरवंटा जोरात फिरविण्यास सुरवात केली. त्याची सुरवात शासकीय कागदपत्रांपासून झाली. याविरोधात मराठी भाषिक म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने लढत आहेत. प्रशासकीय कामकाजाचे कानडीकरण झाल्यानंतर फलकांवरील मराठी सरकारच्या डोळ्यात खुपू लागले आहेत. त्यासाठी कन्नड संघटनांना हाताशी धरण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून मराठी फलकांना लक्ष्य करण्यात येऊ लागले आहे. सरकारचे पाठबळ असल्याने या संघटनाही आता माजल्या आहेत. त्यामुळे, विनाकारण भाषिक तेढ निर्माण होत असून मराठी भाषिकांना दहशतीखाली वावरावे लागत आहे.
गणेशोत्सव काळात मराठी फलक हटवून या संघटनांनी कहरच केला आहे. सणासुदीच्या काळात अशा प्रकारामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होईल, याचे भानही त्यांना राहिलेले नाही. पोलिस व प्रशासकीय अधिकार्‍यांची साथ असल्याने त्यांची दादागिरी वाढली आहे. याविरोधात आवाज उठविणार्‍या सर्वसामान्य मराठी भाषिकांना कायद्याचा धाक दाखवून गप्प केले जात आहे. अशा स्थितीत महापालिकेत तसेच राज्यात सत्ताधारी व विरोधी पक्षात असलेल्या मराठी भाषिकांनी मातृभाषेच्या रक्षणासाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे.
मात्र, बेळगाव व सीमाभागात तसे घडत नसल्याने कन्नड संघटनांचा उन्माद वाढला आहे. सीमाप्रश्नाचा लढा म. ए. समिती मराठी भाषिकांच्या जोरावर लढत आहे. त्यात राजकीय पक्षांतील मराठी भाषिकांचा सहभाग नाही. त्यांनी सीमालढ्यात सहभागी व्हावे, अशीही कुणाची अपेक्षा नाही. पण, मातृभाषेवर अन्याय होत असल्यास वा तिला संपविण्याचा प्रयत्न होत असल्यास राजकीय पक्षांतील मराठी भाषिकांनीही स्वयंस्फूर्तीने पुढे येणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. पण, दुर्दैव असे की सत्ता व स्वार्थाला प्राधान्य दिले जात असल्याने असे घडताना दिसत नाही.
मराठी फलक हटविण्याचा मुद्दा असो किंवा मराठी कागदपत्रे, राजकीय पक्षातील एकही मराठी भाषिक लोकप्रतिनिधी वा मराठी नेता आवाज उठविताना दिसत नाही. सर्वजण डोळ्यावर झापड ओढून गप्प बसतात. आजदेखील तशीच स्थिती आहे. यावरुन त्यांना मातृभाषेचा अभिमान नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यांनी एकप्रकारे आपला स्वाभिमानच गहाण टाकल्याचे दिसून येत आहे. सर्वसामान्य मराठी भाषिकांना त्याचेच सर्वाधिक दुःख आहे.