बेळगाव ः जितेंद्र शिंदे
‘बेळगावसह मराठीबहुल सीमाभाग कर्नाटकाला देऊन भाषावार प्रांतरचना आयोगाने महाराष्ट्राचे पंख छाटले आहेत. बिगरमराठी भाग कर्नाटकाला देऊन नवकर्नाटकाची निर्मिती केली आहे. ही राजकीय तोडफोड करण्यामागे दुसरे कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यामुळे हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला पाहिजे,’ हे शब्द आहेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कर्नाटक सरकारनेच प्रकाशित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सर्वसमावेशक लेखन आणि भाषणे (कन्नड ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अवर समग्र बरेहगळू मत्तू भाषणगळू) या पुस्तकात सीमाप्रश्नाची संपूर्ण माहिती दिली आहे. पण, या पुस्तकातील नोंदी मात्र कर्नाटकाने कधीही अवलंबल्या नाहीत, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
सीमाभागावर भाषावार प्रांतरचनेत अन्याय झाल्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समिती दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळत असते. याचसंदर्भात मंगळवारी (दि. 15) चर्चा करण्यासाठी म. ए. समितीचे नेते जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी काळादिन पाळू नका, असे सांगण्याचा प्रयत्न करणार्‍या जिल्हाधिकारी रोशन यांना त्यांच्याच ग्रंथालयातील आणि कर्नाटक सरकारच्या कन्नड आणि संस्कृती विभाग व कुवेंपू भाषा भारती प्राधिकरणाचे प्रकाशित केलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुस्तक त्यांच्यासमोर ठेवले. त्यातील सीमावादावरील उतारा वाचायला सांगितले. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी नमती भूमिका घेतली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या या पुस्तकात बेळगाव आणि संयुक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक निर्मिती आदींबाबत सविस्तर लिखाण केले आहे. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्यात आली. व्दिभाषिक राज्य करण्यात आले. त्यावेळी मराठी माणसांवर विशेषतः सीमाभागातील मराठी माणसांवर अन्याय झाला, याची माहिती या पुस्तकात आहे.
संयुक्त महाराष्ट्रातील बेळगाव शहरासह बेळगाव तालुका, खानापूर तालुका, निपाणीसह चिकोडी तालुका, सुपा तालुका, कारवार तालुका, बिदरमधील निलंगा तालुका, बिदरमधील अहमदपूर तालुका, बिदरमधील उदगीर तालुका, आदिलाबादमधील राजगिरी तालुका आणि विदर्भातील काही भाग बिगर मराठी भाषिक प्रदेशाला दिला आहे. महाराष्ट्रापासून विभक्त झालेल्या मराठी भाषिकांची लोकसंख्या 13,89,648 आहे. मुंबई मराठी माणसांच्या हातात जाऊ नये, हा आयोगाचा उद्देश होता. आयोगाने महाराष्ट्राचे पंख छाटून मराठी भाषिक भाग बिगरमराठी भाषिकांना दिला. त्यावर नवकर्नाटक राज्य ज्यांच्यावर अवलंबून होते, ते साध्य केले. या प्रकाराला राजकीय तोडफोड करण्यामागे दुसरे कोणतेही कारण दिसत नाही, असे लिखाण केले आहे.
देशाचा कारभार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेनुसार चालतो. पण, त्यांनीच सीमाप्रश्नी आपले परखड मत लिहून ठेवले आहे. त्याकडे कर्नाटक सरकार आणि जिल्हा प्रशासन सोयीस्कर दुर्लक्ष करते. ही बाब आता महाराष्ट्राने तरी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याची गरज आहे. अन्याय दूर झाला पाहिजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर झालेला अन्याय दूर झाला पाहिजे, असे सूचवले आहे. भाषावार प्रांतरचना करताना आयोगाने लादलेल्या अनेक बाबी दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही चूकही दुरूस्त करता येऊ शकते. जटिल राज्य निर्मितीचा विचार पूर्णपणे सोडून दिला पाहिजे. प्रत्येक राज्य हे एकभाषिक राज्य असेल, बहुसंख्यांकडून होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी अल्पसंख्याकांचे संरक्षण केले पाहिजे, असे त्यांनी पुस्तकातून सूचवले आहे.