Goa Karnataka Mhadai Dispute
खानापूर : वासुदेव चौगुले
म्हादई नदी वळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला केंद्र सरकारने तात्पुरता ब्रेक लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने अंतिम निर्णय येईपर्यंत प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देता येणार नसल्याचे केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
यासंदर्भात मंत्रालयाने कर्नाटक राज्य जलसंपदा महामंडळाला अधिकृत पत्र पाठवून न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मंजुरी देणे शक्य नसल्याचे कळविले आहे.
म्हादई नदीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि गोवा यांच्यात अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत मार्च २०२३ मध्ये केरळच्या वन्यजीव विभागाने कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात कर्नाटक सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याशिवाय प्रकल्पाविरोधातील इतर याचिकाही न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
सर्व संबंधित याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देणे योग्य ठरणार नसल्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे म्हादई प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला पुन्हा विलंब होण्याची शक्यता असून, कर्नाटक सरकारला मोठा प्रशासकीय आणि राजकीय धक्का बसला आहे. आता या संवेदनशील वादाच्या अंतिम निकालाकडे संबंधित राज्यांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.