बेळगाव : कर्नाटक राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे कायमस्वरुपी खंडपीठ बेळगावात सुरु करण्यात आले असले तरी न्यायाधीशांची नियुक्ती अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, ग्राहकांची मोठी गैरसोय होत आहे. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी खंडपीठात न्यायाधीशांची नियुक्ती तातडीने करावी, अशी मागणी बेळगाव बार असोसिएशनतर्फे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे शनिवारी (दि. 4) करण्यात आली.
बेळगाव विभागात येणार्या जिल्ह्यांना खंडपीठाचा फायदा होणार आहे. पण, ते बंद असल्याने सध्या तरी त्याचा काहीच फायदा होताना दिसत नाही. खंडपीठासाठी भाडेतत्वावर जागा घेतली आहे. त्यासाठी प्रति महिना 45 हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहे. पण, खंडपीठ सुरु नसल्याने सरकारचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे, तातडीने त्या ठिकाणी न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. निवेदनाचा स्वीकार करुन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी खंडपीठ सुरु करण्यासाठी संबंधितांनी सूचना करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, आमदार राजू सेट, नागराजू यादव यांच्यासह बेळगाव बार असोसिएशनचे प्रभारी अध्यक्ष अॅड. बसवराज मुगळी, सरचिटणीस अॅड. वाय. के. दिवटे, अॅड. एन. आर. लातूर, अॅड. इरण्णा पुजेरी यांच्यासह वकील उपस्थित होते.
ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत बेळगावात कर्नाटक राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे कायमस्वरुपी खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्याचा लाभ उत्तर कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यांतील ग्राहकांना होणार आहे. परंतु, खंडपीठ स्थापन करुनही त्याचे कामकाज सुरु न झाल्याने ग्राहकांचा काहीच फायदा झालेला नाही. त्यामुळे, या खंडपीठात न्यायाधीशांची नियुक्ती आवश्यक आहे.