बेळगाव ः अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढविण्यासाठी तिसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादनाचा प्रयत्न होत आहे. पण, 1974 साली संपादित केलेल्या जमिनीची अजून भरपाई देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त असून त्यांच्या त्रासाबद्दल आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारला कळवळा नसल्याचे दिसून येते. शिवाय त्या विस्थापितांना वाढीव भरपाई देण्यासही विद्यमान काँग्रेस सरकार तयार नाही. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यातही त्यांना भरपाई मिळण्याची शक्यता नाही. परिणामी, गेल्या 50 वर्षांतील सरकारांना ना पुराची चिंता, ना शेतकऱ्यांची तमा, अशी स्थिती आहे.
विधानसभेत मंगळवारी विजापूरचे आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी अलमट्टी जलाशयाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. अलमट्टीचे तिसऱ्या टप्प्यातील काम सुरू झालेले नाही. या जलाशयाची उंची वाढविल्यास उत्तर कर्नाटकातील पाण्याची समस्या सुटणार आहे. पण सहा दशके झाली तरी ही योजना पूर्ण होत नाही. आम्ही पन्नास लाख एकरी देऊ, अशी घोषणा केलेल्या सरकारने आता 40 लाख रुपयांची घोषणा केलेली आहे. तीही कुणालाच मिळालेली नाही. तर 1974 साली संपादित केलेल्या जमिनीचीही भरपाई मिळालेली नाही. न्यायालयाने आदेश दिला, तरी सरकार मानत नाही. त्यामुळे ही योजना पूर्ण होणार की नाही आणि कधीपर्यंत पूर्ण होणार?
उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, कृष्णा अप्पर कालवा प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मंजुरी आदेशानुसार पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीसाठी 12 हजार 516 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी सुविधा पुरवण्याऐवजी नुकसान भरपाईचे पॅकेज देण्याच्या दृष्टीने पर्यायी धोरण तयार करण्यावर सरकार विचार करत आहे. अलमट्टी जलाशयाची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढवल्यास 188 गावांमधील 75,563 एकर जमीन पाण्याखाली जाईल. यापैकी 2,543 एकर भूसंपादन करून नुकसानभरपाईचे वाटप करण्यात आले आहे. पाण्याखाली जाणाऱ्या 20 गावांच्या आणि बागलकोट शहराच्या अंशतः पुनर्वसन व पुनर्बांधणीसाठी एकूण 6,467 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. उर्वरित भूसंपादनासाठी लागणारा खर्च आणि प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचा खर्च सरकार आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना करेल.
कृष्णा अप्पर कालवा प्रकल्प सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबर 2025 अखेरपर्यंत भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीवर 50,452 कोटी खर्च करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादनाची 54,000 प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीतील निर्णयानुसार, तिसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादन आदेशात पाण्याखाली जाणाऱ्या जिरायती जमिनीसाठी 30 लाख, बागायती जमिनीसाठी 40 लाख, तर कालवा जात असलेल्या जमिनींसाठी जिरायती जमिनीस 25 लाख आणि बागायती जमिनीस 30 लाख दर निश्चित करण्यात आले आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सांगितले. मात्र त्यावर आमदार पाटील-यत्नाळ यांचे समाधान झाले नाही.