सुनील कदम
कोल्हापूर : अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीवरून कर्नाटक विरुद्ध महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा अशा चार राज्यांचा प्रादेशिक पाणी संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण, तीन राज्यांचा विरोध डावलून कर्नाटकने अलमट्टीची उंची वाढविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केलेल्या दिसत आहेत.
न्या. ब्रिजेशकुमार यांच्या लवादाने कृष्णा खोर्यातील पाणी वाटपाला अंतिम स्वरूप 12 डिसेंबर 2010 रोजी आणि नंतर 29 नोव्हेंबर 2013 रोजी दिले. हा अंतिम निकाल देताना लवादाने कर्नाटकची जादा पाण्याची मागणी व आवश्यकता विचारात घेऊन अलमट्टी धरणाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.25 मीटरपर्यंत वाढवायला परवानगी दिली. मात्र, लवादाच्या या निर्णयाला आंध्र प्रदेशने लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, पाठोपाठ तेलंगणानेही या उंचीला विरोध करीत सवोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता महाराष्ट्रानेही या वाढीव उंचीला आक्षेप घेतला आहे.
आंध्र प्रदेशचा दावा आहे की, अलमट्टी धरणाची उंची वाढली तर कर्नाटक जादा पाणी अडवेल आणि त्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या वाट्याला कमी पाणी येईल. तेलंगणाचे असे म्हणणे आहे की, हे पाणीवाटप कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमध्येच झाले आहे. कारण, त्यावेळी स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली नव्हती. त्यामुळे आता कृष्णा खोर्यातील पाण्याचे नव्याने वाटप व्हावे आणि त्यामध्ये तेलंगणाला योग्य वाटा मिळावा. अलमट्टीच्या उंचीला महाराष्ट्राचा विरोध आहे, तो या धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत येणार्या महापुराच्या कारणावरून! त्यामुळे हा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत विचाराधीन अवस्थेत आहे.
अलमट्टीच्या उंची वाढीला तीन राज्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तसेच कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवादाच्या निर्णयाला केंद्र शासनाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. असे असताना गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून कर्नाटकने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवायची गडबड सुरू केलेली दिसत आहे. ही उंची वाढल्यानंतर अलमट्टी धरणाची क्षमता 123 टीएमसीवरून 200 ते 223 टीएमसीपर्यंत वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे या जादा पाणीसाठ्यामुळे कर्नाटकातील जवळपास 6 लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली येण्याचा कर्नाटकचा दावा आहे. त्यामुळे कर्नाटकने कुठल्या राज्याचा विरोध, सर्वोच्च न्यायालयातील दावे किंवा केंद्र शासनाचा अंतिम निर्णय यापैकी कशाचीही दखल न घेता या धरणाची उंची वाढविण्याचा घाट घातला आहे.
अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीसाठी कर्नाटकने 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. कर्नाटकने गेल्या काही दिवसांपासून अलमट्टीच्या उंची वाढीसाठी लागणार्या जवळपास 1 लाख 34 हजार एकर अतिरिक्त जमिनीचे अधिगृहण करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. अधिग्रहित करण्यात येणार्या जमिनीला एकरी 30 ते 40 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्नाटकची ही घिसाडघाई बघता चार राज्यांमध्ये प्रादेशिक पाणी संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे दिसू लागलेली आहेत.
न्या. ब्रिजेशकुमार लवादाने जरी कर्नाटकला अलमट्टीची उंची वाढवायला परवानगी दिली असली तरी कर्नाटकला वाटते तितके हे काम सोपे नाही. कारण, मुळातच केंद्र शासनाने आणि केंद्रीय जल आयोगाने ब्रिजेशकुमार लवादाच्या निर्णयाला अजूनही अधिकृत मान्यता दिलेली नाही किंवा तसा अध्यादेशही काढलेला नाही. दुसरी बाब म्हणजे हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल, तो केंद्रासह चारही राज्यांना बंधनकारक असणार आहे. केंद्र शासनाचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जर कर्नाटकच्या विरोधात गेला, तर कर्नाटकला हात चोळत गप्प बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
