बंगळूर : बैठकीला उपस्थित मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, मंत्री एच. के. पाटील, आर. बी. थिम्मापूर आदी. (Pudhari File photo)
बेळगाव

Almatti Dam Height Increase | अलमट्टी उंचीवाढीसाठी भूसंपादन राबवणार

87 Crore | मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : एकूण खर्च 87 हजार कोटींवर

पुढारी वृत्तसेवा

बंगळूर : अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला महाराष्ट्र, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा विरोध असला, तरी उंचीवाढीसाठी कर्नाटक सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. उंची पाच मीटरने वाढवली जाणार असून, त्यामुळे आणखी 100 टीएमसी पाणी साठवले जाईल. या पाण्याखाली जाणार्‍या 59 हजार एकर जमिनीसाठी संपादन प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आवश्यक भूसंपादन दोनऐवजी एकाच टप्प्यात राबवले जाणार असून, त्यासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

कृष्णा जलतंटा लवाद-2 च्या निकालानुसार कर्नाटकाला अलमट्टी धरणाची उंची पाच मीटरने वाढवण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. अर्थात त्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढण्याची गरज आहे. उंचीवाढीनंतर सुमारे 100 टीएमसी पाणी जास्तीचे उपलब्ध होईल. ते 5.94 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाखाली आणता येईल. त्यामुळे लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली.

सिद्धरामय्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. 10) विधानसौध सभागृहात कृष्णा अप्पर नदी प्रकल्प टप्पा-3 च्या अंमलबजावणीसंदर्भात बैठक झाली. बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले, कृष्णा अप्पर नदी प्रकल्प टप्पा-3 मध्ये पाणी वापरण्यासाठी अलमट्टी जलाशयाची साठवण पातळी 519 मीटरवरून 524 मीटरपर्यंत वाढवून अतिरिक्त 100 टीएमसी पाणी साठवणुकीचा अंदाज आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 1 लाख 33 हजार 867 एकर जमीन आवश्यक आहे. यामध्ये 78 हजार 563 एकर जमीन बॅकवॉटरसाठी लागणार आहे.

आतापर्यंत 29 हजार 566 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. 59 हजार 354 एकर जमिनीसाठी संपादन प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. पाण्याखाली जाणारी जमीन दोन टप्प्यात घेण्याऐवजी एकाच टप्प्यात संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शेतकर्‍यांची जमीन गमवावी लागेल त्यांना योग्य भरपाई देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. पीडितांचे योग्य पुनर्वसन केले जाईल.

एकूण खर्च

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सुरुवातीचा खर्च 51 हजार 148 कोटी रुपये अंदाजित होता. आता सुधारित खर्च 87 हजार 818 कोटी रुपये आहे. सुरुवातीला भूसंपादन प्रक्रियेसाठी 17 हजार 627 कोटी रुपये प्रस्तावित होते. सध्याचा सुधारित खर्च 40 हजार 557.09 कोटी रुपये आहे. प्रकल्पाशी संबंधित नऊ उप-प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी सुधारित खर्च 25 हजार 122.53 कोटी रुपये आहे. बैठकीला उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, मंत्री एच. के. पाटील, आर. बी. थिम्मापूर आदी उपस्थित होते.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT