मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीमाप्रश्नावरुन दिल्लीत बैठक बोलावली होती. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्न न्यायालयात आहे. आज विनियोजन बिलासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आहे. त्या बैठकीत आपल्या राज्याची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी आज ( दि.१५ ) माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्न हा सुप्रीम कोर्टात आहे. त्याचा निकाल काय लागतो हे आता न्यायव्यवस्थेच्या हातात आहे. मात्र कारण नसताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी हा वाद निर्माण केला. त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केली नसती, तर असे प्रकार घडले नसते. यामुळे महाराष्ट्राच्या सीमेवर वेगवेगळ्या गावांमध्ये मत प्रदर्शित झाले. आमचा विकास झाला नाही, तर आम्ही राज्य सोडून जाणार अशाप्रकारची भावना वाढीला लागली. ही राज्याच्या दृष्टीने अडचणीची आहे तसे होता कामा नये. यातून कर्नाटक सरकारने सामंजस्य भूमिका घेतली पाहिजे आणि राज्य सरकारने पण आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे, असेही मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
गृहमंत्री शहा यांनी याअगोदर एक बैठक घ्यायचे ठरवले होते. त्यावेळीसुद्धा बोम्मई यांनी वक्तव्य केले होते की, जाईन न जाईन माझा अधिकार आहे; पण काल त्यांनी समंजस भूमिका घेतली असे दिसते आहे. अर्थात तिथे जे ठरले आहे त्याची कृती मात्र दोघांकडून झाली पाहिजे. चांगले वातावरण निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्रात आणि सीमाभागात जो भाग आपल्यात यावा, अशी आग्रही मागणी करतो तसे वातावरण तयार करण्यासाठी सर्वानी कबूल केल्याप्रमाणे वागले पाहिजे, असेही अजित पवार म्हणाले.
ट्वीटवर जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवली गेली. लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. त्या भावनांचा उद्रेक झाला. त्यातून या सगळ्या गोष्टी घडल्या. काहींना वाटते की, हे विरोधकांनी केले आहे अशी संशयाची सुई ठेवली जात आहे. आम्ही कधीही देशाच्या किंवा राज्याच्या एकसंघतेला कुठे धक्का लागणार नाही. यातून चुकीचे घडणार नाही असा दृष्टीकोन आम्ही राजकीय पक्ष ठेवत असतो तरीपण कुठलीही शंका- कुशंका केंद्र सरकारच्या मनात असेल तर यातून 'दूध का दूध, पानी का पानी पुढे आले पाहिजे. पारदर्शकता आली पाहिजे आणि खरंच कुणी यामागे मास्टरमाईंड आहे आणि कशामुळे हे निर्माण झाले शोधून काढले पाहिजे, असेही पवार म्हणाले.
सीमाप्रश्नावर अनेक समित्या स्थापन झाल्या. आंदोलने झाली. अनेक चर्चा झाल्या. माजी मुख्यमंत्र्यांनीही बैठका घेतल्या. त्यातून आपण हा भाग मिळायला हवा. तर कर्नाटक म्हणतेय की, एक इंचही भाग देणार नाही. ज्यावेळी चर्चा होत असते त्यावेळी दोन्ही राज्याला किंवा अस्मितेला धक्का लागला आहे. असे चित्र घडता कामा नये. पूर्वी असा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला असे म्हणतात रेल्वे लाईन पलीकडील भाग कर्नाटक सरकारला द्यायचा आणि आतील भाग महाराष्ट्रात घ्यायचा व बाकीची गावे घ्यायची, अशी चर्चा झाली असे ऐकीवात आहे. त्याला बराच काळ झाला मात्र हा मुद्दा काढून काही नवीन प्रश्न निर्माण करतोय, असे कुणी गैरसमज करुन घेऊ नये, असे आवाहनही अजित पवार यांनी केले.