बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : बारामती लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीकडून सुनेत्रा पवार या निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे. या संबंधीच्या प्रश्नावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपले मत व्यक्त केले. लोकशाहीत कोणीही लढू शकतो. विरोधक असलाच पाहिजे, पण तो दिलदार असावा, अशी अपेक्षा सुळे यांनी व्यक्त केली. दडपशाही नाही तर लोकशाही आपण मानतो, त्यामुळे दम देणे वगैरे इथे शोभणारे नाही, असेही त्या म्हणाल्या. तसेच केंद्र व राज्य सरकारवरही त्यांनी सडकून टीका केली. सुप्रिया सुळे या रविवारी (दि. ११) रोजी बारामती दौऱ्यावर पत्रकारांशी बोलत होत्या.
संबंधित बातम्या
नागपूर, पुणे, मुंबई, ठाणे ही शहरे क्राईम कॅपिटल झाली आहेत, हे आकडेवारी सांगते. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुण्यात निखिल वागळे व सहकाऱ्यांच्या गाडीवर हल्ला झाला, त्याचा आम्ही निषेध करतो. राज्यात महिला, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, लेखक यांच्यावर हल्ले होतात. इथे कोणीच सुरक्षित राहिलेले नाही. कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणावरून मी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा राजीनामा मागितला तर त्यात काय चुकले, माझे काही चुकले असेल तर मी माझे शब्द मागे घेईन.
पण परिस्थिती तर बघा, लाईव्ह खून होत आहेत, त्यावर गृहमंत्री त्यांचे वैयक्तिक वैर असल्याचे सांगतात. मग तुमचे इंटेलिजन्स काय करतात? आर. आर. पाटील हयात असताना पोलिस ठाणे हे माहेर वाटायचे. त्याच पोलिस ठाण्यात सत्तेत असलेला आमदार मित्र पक्षाच्या माणसावर गोळ्या झाडतो. हा छत्रपतींचा, शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र सोडून गुंडांचा महाराष्ट्र झाला आहे. कोणी उठावे आणि गोळ्या घालाव्या असे चालले आहे. पिस्तुल ही चेष्टेची बाब झाली आहे, असे सुळे म्हणाल्या.
राज्यातील या चार शहरांमध्ये ज्या पद्धतीने खून, हत्या होत आहेत, गोळ्या झाडल्या जात आहेत, गोळीबार होत आहेत हे चुकीचे नाही का? याला गृहमंत्री जबाबदार नाहीत का? आम्ही न्याय मागायचाच नाही का?, देशात दडपशाही सुरु आहे की लोकशाही?. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशात लोकशाही आणली आहे, याचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला असल्याचे त्या म्हणाल्या.
त्यांना वाटते दडपशाहीने सगळे चालेल. पण लोकशाहीसाठी आम्ही लढू. आमच्यावर गोळ्या झाडल्या तरी त्या झेलण्याची सुप्रिया सुळे यांच्यात ताकद आहे. पण दडपशाहीच्या विरोधात मी वाकणार नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी आमच्या गाड्या फोडल्या, हल्ले केले. जीव घेतला तरी मी घाबरणार नाही. पूर्ण ताकदीने गुंडागर्दी विरोधात लढणार, असे सुळे म्हणाल्या.
राज्यातील ट्रीपल इंजिन खोके सरकार असंवेदनशील आहे. २०० पेक्षा अधिक आमदारांचे पाठबळ त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे ते कोणालाच जुमनत नाहीत. आजवर एवढा असंवेदनशीलपणा मी कोणत्याच सरकारमध्ये पाहिलेला नाही. हे थांबविण्यासाठी सरकार बदलणे हाच एक मार्ग असल्याचे सुळे म्हणाल्या.
बारामती मतदारसंघात पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी आणि बेरोजगारी ही तीन आव्हाने आहेत. मतदारसंघात विकासकामे झाली आहेत. टीम म्हणून सगळ्यांनीच त्यात योगदान दिले आहे. विकासाचा पुढचा टप्पा असतो. त्यामुळे काम सुरुच राहते. पण आता पाण्याची स्थिती बिकट झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकरची मागणी होत आहे. शेतीचा प्रश्न वेगळाच आहे. शेतकरी छावण्या सुरु करा अशी मागणी करत आहेत.
बेरोजगारी सगळीकडे वाढत आहे. शेतमालाला हमी भाव दिला जात नाही. राज्यात, देशात दुष्काळी स्थिती आहे. शेतकरी अडचणीत आला आहे. आत्महत्या होत आहेत. शेतमालाला न मिळणारा हमीभाव हे त्याचे कारण आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कमतरता दिसते आहे. पैसे खर्च करण्याची ताकद कमी झाली आहे, त्याचे कारण शेतीतून अपेक्षित आर्थिक उत्पन्न मिळत नसणे हेच आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी पाण्याच्या नियोजनासाठी सातत्याने मी बोलते आहे. पण सरकार लक्ष देत नाही.
काळा पैसा बंद करण्यासाठी केंद्राने नोटबंदी केली. त्यानंतर पेटीएम पुढे आले. आता सगळ्यात मोठा पैशांचा घोळ हा पेटीएमच्या माध्यमातून झाल्याचे आरबीआय म्हणते आहे. डिजिटल पैशातून मनी लाँड्रींग होवू लागले आहे. संसदेत मी याबद्दल बोलले आहे. अशा पद्धतीने मनी लाँड्रींग होत असेल तर जुनाच चलनाचा व्यवहार बरा नव्हता का? असा सवाल सुळे यांनी केला.
कांदा निर्यातीबद्दल केंद्र सरकार सातत्याने बोलत आहे. आम्ही मागणी करत आहे. परंतु, कृती होत नाही. दूध धंद्याचे तेच झाले आहे. दूधाला अनुदान खरेच मिळते आहे का?, तर ते मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सहा हजार दिले म्हणजे, तुम्ही उपकार करत नाही. या देशाच्या भूकेचा प्रश्न शेतकरी सोडवतो आहे. शेतकऱ्याने सुट्टी घेतली, आंदोलन केले, पिकवणे बंद केले तर देशाचे काय होईल? हे केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी आहे. खते-बियाणे यांचे दर वाढले असताना शेतमालाला दर वाढवून मिळतो आहे का?, असा सवाल सुळे यांनी केला.
निवडणूका येतात आणि जातात, त्यातून प्रश्न सुटत नाहीत. जुमलेबाजीने प्रश्न सुटत नाहीत. आम्ही अनेक मुद्द्यांवर आंदोलने करतो आहेत. पण सरकारला फरक पडत नाही. पक्ष फोडा, घरे फोडा, इडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय यांचा वापर करा असे असे सरकारचे चालले आहे, असेही सुळे म्हणाल्या.
ओडिसा, आंध्रप्रदेश, जम्मू-काश्मिरच्या आरक्षणाचे बिल संसदेत येते. राज्यात मराठा, धनगर, मुस्लिम, लिंगायत व व्हीजेएनटीच्या आरक्षणाचा प्रश्न तेथे का येत नाही? असा सवाल सुळे यांनी यावेळी केला आहे. त्या राज्यांचे प्रश्न सुटल्याचा आनंद आहेच पण मग महाराष्ट्रालाच द्वेषपूर्ण वागणूक का?, मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. राज्य सरकार एकीकडे आरक्षण देतो म्हणते मग अहवाल का पाठवत नाही? जरांगे पाटील यांची शासन फसवणूक करत नाही का? असा सवालही सुळे यांनी केला.