पुढारी ऑनलाईन डेस्क : 'जमात'ला कोणत्याही मुस्लिम व्यक्तीला नमाज पठणापासून रोखता येणार नाही. कोणत्याही पंथाच्या मुस्लिम व्यक्तीला कोणत्याही मशिदीत नमाज पठणाचा तसेच मृत्यू पश्चात सार्वजनिक कबरस्तानात दफनाचा अधिकार आहे, असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. भट्टी आणि वसंत बालाजी यांनी इलापुल्ली इरनाचेरी जमात पल्ली विरुद्ध आणि मोहंमद हनिफ, इतर या खटल्यात हा निवाडा दिला आहे.
मोहंमद हनिप हे इलापुल्ली इरनाचेरी जमात जमातचे सदस्य होते; पण त्यांनी केरळा नदावुथ्थल मुजाहिद्दीन या जमातच्या धार्मिक कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती. त्यामुळे त्यांना इलापुल्ली इरनाचेरी जमातमधून काढण्यात आले. जमातीतून काढून टाकण्यात आल्याने त्यांना या जमातीच्या मशिदीत नमाज पठणास मज्जाव करण्यात आला हाेता. तसेच कुणा नातेवाईकाचा मृत्यू झाला तर त्याला या जमातच्या नियंत्रणात असलेल्या कबरस्तानमध्ये दफन करण्यासही बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर हनिफ यांनी प्राधिकरणात तक्रार दाखल केली. या प्राधिकरणाने हनिफ यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.
इलापुल्ली इरनाचेरी जमातने केरळ उच्च न्यायालयात प्राधिकरणाच्या निकालाविराेधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. "मुजाहिद्दीन आणि आमच्या धार्मिक रीतीरिवाजांत फरक असल्याने प्राधिकरणाचा निर्णय फेटाळण्यात यावा," अशी मागणी जमातने केला होती.
यावरील सुनावणीवेळी केरळ उच्च न्यायलयाने स्पष्ट केले की, "नमाज हे प्रार्थनेचे ठिकाण आहे. प्रत्येक मुस्लिम मशिदीत नमाज पठण करतो. त्यामुळे जमातला त्याचे सदस्य शिवाय इतर कोणत्याही मुस्लिम व्यक्तीला नमाज पठणापासून रोखता येणार नाही. तसेच दफन हा नागरी अधिकार आहे. नागरी हक्कांनुसार प्रत्येक मुस्लिमला मृत्यूनंतर सन्मानपूर्वक दफन केले जाण्याचा अधिकार मिळतो. या खटल्यातील दफनभूमी ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे, त्यामुळे येथे कोणत्याही मुस्लिम व्यक्तीचं दफन होऊ शकते."
हेही वाचा :