नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा, राज्यातील विशाल उद्योगांना मान्यता देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने लिमिटेडच्या मद्य प्रकल्पाला विशाल उद्योगाचा दर्जा देण्याचे नाकारले असताना या कंपनीला प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंगळवारी केला. हा मद्य प्रकल्प असून सरकारला दारू प्रकल्पाचा इतका पुळका का आला? असा सवालही अजित पवार यांनी केला.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड या मद्यनिर्मिती कंपनीला विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्यासाठी कंपनीची दोन जिल्ह्यांतील गुंतवणूक एकत्र दाखवली. एवढेच नव्हे, तर या कंपनीला सुमारे २१० कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याचे प्रकरण अजित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केले. २५० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली तर विशाल प्रकल्पाचा दर्जा मिळतो. मात्र अहमदनगर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात गुंतवणूक असलेल्या आणि विशाल प्रकल्पाचा निकष पूर्ण न करणाऱ्या या मद्य उत्पादक कंपनीला विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे आला होता. हा प्रस्ताव या समितीने नाकारला होता. मात्र, मंत्रिमंडळ उपसमितीने या प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून विशाल प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली.
या कंपनीने श्रीरामपूर प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीवर प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत. तसेच ज्या प्रकरणाचा पूर्व उदाहरण म्हणून अन्य कोणत्याही घटकाला लाभ देण्यासाठी वापर करू नये, असा निर्णय मंत्रिमंडळ उपस्थितीत घेतला होता, हे पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. याचा अर्थ विशेष बाब म्हणून प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. आता यापुढे अशा प्रकारचे प्रकल्प आले तर त्याला मान्यता देणार की नाही ? तसे नसेल तर मग दारूच्या प्रकल्पालाच सवलत का? यापेक्षा दुसरा चांगला प्रकल्प आला तर त्याला वेगळ्या प्रकारचे निकष लावणार का? अशी विचारणा पवार यांनी केली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीला आर्थिक लाभ देण्यात आल्याचा आरोप फेटाळून लावला. एकाच ठिकाणच्या प्रकल्पातील गुंतवणूक २५० कोटी रुपये असेल तरच सरकारच्या वतीने आर्थिक लाभ दिला जाईल, अन्यथा दिला जाणार नाही, असा खुलासाही त्यांनी केला. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणचे प्रकल्प एकत्र दाखवले म्हणून लाभ दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा