नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : अदानी उद्योगसमुहावरील हिंडनबर्ग संस्थेच्या अहवालाच्या मुद्यावरुन संसदेत सलग दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (दि.३) प्रचंड गदारोळ झाला. गदारोळामुळे दोन्ही सदनांचे दिवसभराचे कामकाज वाया गेले. अदानी उद्योगसमुहाच्या कामकाजाची संयुक्त संसदीय समिती अथवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे.
'अदानी' च्या मुद्यावरुन सरकारची घेराबंदी करण्याचा विरोधकांचा निर्धार आहे. या मुद्यावर रणनीती ठरविण्यासाठी विरोधी संसद भवन परिसरात बैठक घेत खलबते केली. सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन जोरजोरात घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी वारंवार आवाहन करुनही काँग्रेससह इतर विरोधी सदस्य काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षांना कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. अदानीच्या मुद्यावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी काँग्रेसचे सदस्य मणिकम टागोर यांनी तर चीन सीमेवरील स्थितीच्या अनुषंगाने चर्चा घडवून आणण्यासाठी याच पक्षाचे मनिष तिवारी यांनी स्थगन प्रस्ताव दिला होता.
अदानीच्या मुद्यावरुन केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचा भाग म्हणून येत्या सोमवारी देशभरात एलआयसी तसेच स्टेट बँकेच्या कार्यालयासमोर मोर्चे काढण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी घेतलेला आहे. एलआयसी आणि स्टेट बँकेने अदानी समुहात मोठी गुंतवणूक केलेली आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. तिकडे अडाणी उद्योगसमुहाला किती कर्जवाटप करण्यात आलेले आहे, याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश अलिकडेच आरबीआयने बँकांना दिले होते.
हेही वाचलंत का ?