पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा तपास 'सेबी'कडून 'एसआयटी'कडे हस्तांतरित करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे आज (दि.३) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने 22 प्रकरणांचा तपास सेबीकडे सोपवला होता, त्यापैकी दोन प्रकरणांचा तपास अद्याप प्रलंबित आहे. उर्वरित दोन प्रकरणांची चाैकशी 'सेबी'ने तीन महिन्यांत पूर्ण करावी, असे निर्देशही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी २५ नोव्हेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच गुंतवणूकदारांच्या हिताची चिंता व्यक्त हिंडेनबर्ग अहवालातील अदानी समूहावरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या 'सेबी'च्या कार्यपद्धतीवर संशय घेण्याचे कारण नाही, असेही स्पष्ट केले होते. ( Adani-Hindenburg Case Judgment )
या प्रकरणी 'सेबी'च्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत, अदानी समूहाच्या शेअर्स फेरफार आणि हिंडनबर्ग रिपोर्टची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जाऊ शकत नाही. तसेच अशा प्रकारे झालेल्या चाैकशीला प्रामाणिक माहिती मानता येणार नाही, असे स्पष्ट करत
एफपीआय आणि एलओडीआर नियमांवरील सुधारणा रद्द करण्यासाठी सेबीला निर्देश देण्याचे कोणतेही वैध कारण नाही. सेबीने 22 पैकी 20 प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण केला आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणी दिलेले आश्वासन लक्षात घेऊन आम्ही सेबीला इतर दोन प्रकरणांमध्ये 3 महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश देतो. ( Adani-Hindenburg Case Judgment )
सर्वोच्च न्यायालय नियामक शासनाच्या कक्षेत येऊ शकत नाही. हिंडेनबर्ग रिपोर्ट किंवा तत्सम काहीही वेगळ्या तपासाच्या आदेशाचा आधार असू शकत नाही. सध्या हे प्रकरण सीबीआय किंवा अन्य तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्याचे कोणतेही कारण नाही. या प्रकरणसी सेबी कायद्यानुसार तपास सुरू ठेवेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अदानी समूहाने आपल्या शेअर्सच्या किंमती वाढल्या. यातून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली, असा धक्कादायक आरोप अमेरिकेतील न्यू यॉर्क शहरातील गुंतवणूक सल्लागार आणि संशोधन संस्था हिंडेनबर्ग रिसर्चने केला होता. या संबंधित अहवाल प्रकाशित झाल्याने देशभरात खळबळ उडली होती. यानंतर विविध अदानी कंपन्यांच्या शेअर्सच्या मूल्यात मोठी घसरण झाली. अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लागले. आम्ही सर्व नियम आणि कायद्याचे पालन करत असल्याचा दावा कंपनीने केला होता. अदानी समूहाच्या कंपन्यांवर हिंडेनबर्ग रिपोर्टमध्ये करण्यात आलेल्या फसवणुकीच्या आरोपांची तपासणी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष संस्था किंवा विशेष तपास पथकाकडून(एसआयटी) करण्याची मागणी करणार्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होत्या.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) या प्रकरणी चौकशी सुरू केली होती. यानंतर या प्रकरणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर खंडपीठ स्पष्ट केले होते की, 'सेबी ही एक वैधानिक संस्था आहे ज्याला शेअर बाजाराच्या नियमांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. 'सेबी'च्या कार्यपद्धतीवर संशय घेण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग रिपोर्टमधील आरोप फेटाळले होते. या आरोपांमुळे अदानी समूहाच्या समभागांमध्ये लक्षणीय घट झाली, परिणामी काही दिवसांतच तब्बल १४० अब्जपेक्षा जास्त तोटा झाला होता. तसच कंपनीला 20,000 कोटींची शेअर विक्री रद्द करण्यास भाग पाडले होते.
हेही वाचा :