काठमांडू; पुढारी ऑनलाईन डेस्क : चीन आपल्या विस्तारवादी धोरणांमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता नेपाळ सरकारच्या एका अहवालात चीनवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. खरेतर, सप्टेंबर २०२१ मध्ये लीक झालेल्या नेपाळ सरकारच्या अहवालात चीनने नेपाळच्या भूभागावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला आहे. नेपाळच्या पश्चिमेकडील हुमला जिल्ह्यात चीन अतिक्रमण करत असल्याचा दावा केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला. तसेच, चिनी सैन्याने नेपाळच्या सीमा पोलिसांनाही धमकी दिल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.
एएनआयच्या वृत्तानुसार, चीनकडून पाळत ठेवण्याच्या हालचालींमुळे नेपाळ सीमेवरील लालुंगजोंग नावाच्या ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रमांवर तो निर्बंध घालू पहात होता. तसेच चीनने नेपाळी शेतकऱ्यांच्या गुरे चरण्यावर देखिल मर्यादा आणू पहात आहे. याशिवाय चीन सीमेवर कुंपण बांधत प्रयत्न करत आहे आणि सीमेच्या नेपाळच्या बाजूने कालवा आणि रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न करत होता.
सुरक्षा वाढवण्यासाठी या भागात नेपाळी सुरक्षा दल तैनात करण्याची सूचनाही अहवालात करण्यात आली आहे. मात्र, नेपाळनेही या विषयावर पूर्णपणे मौन बाळगल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे, कारण हा अहवाल सरकारने प्रसिद्ध केला नसून तो लीक झाला आहे. हा अहवाल आता परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पडून आहे. अहवाल लीक झाल्यानंतर नेपाळचे दळणवळण मंत्री ज्ञानेंद्र बहादूर कार्की यांनी सांगितले की, शेजारी देशांसोबतचा कोणताही सीमाप्रश्न राजनैतिक मार्गाने सोडवला जाईल.
राष्ट्रीय एकात्मता मोहिमेचे अध्यक्ष बिनय यादव यांनीही काठमांडू येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयात नेपाळ सरकारने या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर निवेदन सादर केले. ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चिनी जमीन बळकावण्याच्या रणनीतीकडे लक्ष देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मेमोरँडममध्ये म्हटले आहे की, अभ्यासानुसार, 1963 च्या सीमा प्रोटोकॉलपासून, स्तंभ क्रमांक 5(2) आणि किट खोला दरम्यानचा भाग दोन्ही देशांमधील सीमा म्हणून चिन्हांकित करण्यात आला आहे. तर चिनी बाजूने नेपाळच्या भूमीत कुंपण आणि तारा लावल्या आहेत.