पुढारी ऑनलाईन डेस्क : न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने अभया खून प्रकरणात दोषी ठरलेल्या नन सेफी हिच्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या कौमार्य चाचणीच्या प्रकरणात मंगळवारी (दि.७) निर्णय दिला. या निर्णयात म्हंटले आहे की,"पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तींवर सक्तीने कौमार्य चाचणी करणे घटनाबाह्य आहे. महिला बंदीवानाची, तपासाधीन आरोपी किंवा कोठडीत असलेली, न्यायालयीन असो वा पोलिस, ही घटना घटनाबाह्य आहे आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा समावेश असलेल्या घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे." त्याचबरोबर "कौमार्य चाचणी महिलेच्या शारीरिक आणि मानसिक अखंडतेचे उल्लंघन करते" असेही म्हंटले आहे. (Abhaya Murder Case).
कोट्टायम जिल्ह्यातील सेंट पायस कॉन्व्हेंटमध्ये (केरळ) सिस्टर अभया या एका विहरीत मृतावस्थेत आढळल्या होत्या. स्थानिक पोलीस आणि गुन्हे शाखेने सिस्टर अभया यांची आत्महत्या असल्याचे सांगितले होते. पण कॅथोलिक चर्चच्या नन्सनी 1993 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरन यांच्याकडे तक्रार केली की, सिस्टर अभया प्रकरणाचा तपास चुकीच्या पद्धतीने सुरु असून तो पुन्हा करावा. त्यानंतर ते प्रकरण सीबीआयकडे गेले. सीबीआयच्या तपासात निष्णन्न ( 2009) झाले की, मृत सिस्टर अभया यांनी फादर कोट्टूर, सिस्टर सेफी फादर जोस पूथ्रिकाइल यांना आक्षेपार्ह स्थितीत पाहिले होते. त्यानंतर सिस्टर सेफी आणि फादर कोट्टूर यांनी सिस्टर अभया यांची हत्या केली होती. या प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून सेफी यांची कौमार्य चाचणी केली होती. या कौमार्य चाचणीनंतर सेफी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, 'संमतीविरुद्ध सीबीआयने तिला जबरदस्तीने कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडले'. अशी याचिका दाखल केली.
दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने निर्णयात सांगितले की," पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तींवर सक्तीने कौमार्य चाचणी करणे घटनाबाह्य आहे. "अनाहूत चाचणी प्रक्रियेला वैद्यकीय स्थिती नसते. चुकीचे असूनही आणि निश्चित अभ्यास असूनही काही स्त्रियांमध्ये योनीमार्गाच्या संभोगादरम्यान हायमेन फाटू शकत नाही, तर काहींमध्ये खेळ आणि इतर क्रियाकलापांमुळे योनीमार्गाच्या संभोगाशिवाय देखील ते फाटू शकतात आणि काही स्त्रियांमध्ये एकही नसू शकते." त्याचबरोबर कौमार्य चाचणी घेणे हे स्त्रीच्या शारीरिक अखंडतेला बाधा आणण्यासारखेच नाही तर तिच्यावर मानसिक परिणामही होतो आणि तिच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर आणि खोल परिणाम होतो.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी असेही आदेश दिले आहेत की चाचणी असंवैधानिक घोषित करण्यात आल्याची माहिती गृह मंत्रालय (MHA) आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoHFW) मार्फत सर्व तपास यंत्रणांना प्रसारित करावी. दिल्ली न्यायिक अकादमीने ही माहिती आपल्या अभ्यासक्रमात आणि तपास अधिकारी, फिर्यादी आणि इतर भागधारकांच्या कार्यशाळांमध्ये समाविष्ट करावी, दिल्ली पोलिस अकादमी फॉर ट्रेनिंगने या विषयासंबंधी आवश्यक माहिती आपल्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली पाहिजे.
सिस्टर सेफी यांची बाजू वकील रोमी चाको, वरुण मुदगल आणि सुदेश कुमार यांनी, सीबीआयतर्फे विशेष सरकारी वकील रिपू दमन भारद्वाज आणि कुशाग्र कुमार यांनी तर केंद्र सरकारतर्फे स्थायी वकील कीर्तिमान सिंग यांच्यासह वकील वायझे अली नूक, माधव बजाज आणि कुंजला भारद्वाज यांनी बाजू मांडली. एनएचआरसीचे (National Human Rights Commission of India) प्रतिनिधित्व वकील एस नंदा कुमार, दीपिका नंदा कुमार आणि आनंद मूर्ती यांनी केले.
हेही वाचा