नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने (DoE) केंद्रीय सरकारी कर्मचार्यांच्या घरभाडे भत्ता (HRA) संबंधी नियमांबाबत अपडेट माहिती दिली आहे. या अपडेट केलेल्या नियमांनुसार, काही प्रकरणांमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना HRA चा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (7th Pay Commission)
या आहेत अटी…
- जर सरकारी कर्मचारी त्याला मिळालेले सरकारी निवास अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांशी शेअर करत असेल तर त्याला HRA मिळणार नाही.
- जर कर्मचारी त्याचे आई-वडील, मुलगा अथवा मुलगी यापैकी कोणाबरोबरही त्यांना मिळालेल्या सरकारी निवासस्थानात राहत असेल तर त्याला HRA चा लाभ मिळणार नाही. यात केंद्र/राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि निम-सरकारी संस्था (नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँका, LIC इ.) आदींमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
- जर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला सरकारी कर्मचारी म्हणून वरीलपैकी कोणीही निवासस्थान दिले असल्यास आणि कर्मचारी त्याच सरकारी निवासस्थानात राहत असल्यास, वेगळा अथवा भाड्याने रहात असेल तर त्याला HRA मिळणार नाही.
सरकार देते इतका घरभाडे भत्ता
कोणीही सरकारी पगारदार व्यक्ती जो भाड्याच्या घरात राहतो आणि अशा निवासाशी संबंधित खर्चाची X, Y आणि Z या तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.
(1.) 'X' हा ५० लाख अथवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भागांसाठी आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या (CPC) शिफारसीनुसार ((7th Pay Commission), घरभाडे भत्ता (HRA) २४ टक्के दिला जातो.
(२.) 'Y' ५ लाख ते ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या भागासाठी आहे. तेथे १६ टक्के HRA दिला जातो.
(३.) 'Z' ५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी आहे. तेथे ८ टक्के HRA दिला जाते.
लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.