पुढारी ऑनलाइन डेस्क : कोरोना काळात निर्बंधाचा फायदा घेत राज्यात बालविवाहांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत होती. या बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अॅन्ड बिव्हेयर चेंज कम्युनिकेशन सामाजिक या संस्थेच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या सक्षम उपक्रमाचे सकारत्मक परिणाम दिसत आहेत. गेल्या ७ महिन्यात राज्यात ५१७ बालविवाह रोखण्यात शासनाला यश आले. या उपक्रमामुळे अल्पवयीन मुली आपला बालविवाह थांबविण्यासाठी पुढे येत असल्याचे सकारत्मक चित्र दिसत आहे. दुसरीकडे बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना गेल्या महिन्यात जारी केली असली त्याबाबतचा शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
राज्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणी, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड, लातूर या मराठवाड्यातील तसेच सोलापूर, नाशिक, धुळे, जळगाव या चार जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे युनिसेफ, महिला व बालविकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अॅन्ड बिव्हेयर चेंज कम्युनिकेशन या संस्थेच्यावतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात निर्दशनास आले होते.
या सर्वेक्षणाच्या आधारे या १२ जिल्ह्यात कोरोना काळात बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी शाळांमध्ये जागृती कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. यात (फ्रंटलाईन वर्कर्स) अंगणवाडी सुपरवायझर, आशा वर्कर, पोलीस, पंचायत केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी, जिल्हा प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण विभागातील कर्मचारी यांच्यासह शाळांचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक अशा सुमारे ४० हजार कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. एखाद्या मुलींचा बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास कशा पध्दतीने कायद्याची मदत घेऊन तो रोखायचा, त्यांच्या पालकांची जागृती कशी करायची याबाबत माहिती प्रशिक्षणात दिली जात आहे. हे प्रशिक्षण देण्यासाठी १२५ शाळांची निवड केली होती.
असे थांबवले बालविवाह
• अमरावती – १२, मुंबई -८, अकोला ४, अहमदनगर २४, जालना – २७, बुलढाणा -२३, गडचिरोली- २, ठाणे – ६, वर्धा – १७, हिंगोली – १६, सांगली – २२, चंद्रपूर – ३, औरंगाबाद – ३६, नाशिक – १८, भंडारा, सातारा- ५, परभणी – ११, यवतमाळ – २१, जळगाव, नागपूर – ११, सोलापूर -६८, नंदूरबार – ३, पालघर -९, धुळे -१४, कोल्हापूर – २२, लातूर – २५, नांदेड – २९, वाशिम- १५, बीड – १९, उस्मानाबाद – ३३
राज्य शासनाने बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि शासकीय व सामाजिकदृष्ट्या बालविवाहासाठी जबाबदार धरण्यासाठी शासनाने गेल्या महिन्यात अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र त्याबाबत शासन निर्णय अद्याप काढण्यात आलेला नाही.
हे ही वाचा :