पुढारी ऑनलाइन डेस्क : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) सारख्या संस्था निष्पक्ष कार्य करत आहे. या संस्थांकडून आलेल्या नोटिसेस आणि प्राथमिकी आणि आरोपपत्रांवर आक्षेप असल्यास न्यायालयात आव्हान देऊ शकता, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी शुक्रवारी इंडिया टुडे कॉन्क्लेवमध्ये म्हटले आहे. यावेळी ते (Amit Shah)म्हणाले, या संस्था निष्पक्ष कार्य करत आहे. तसेच फक्त दोन प्रकरणे सोडली तर जास्तीत जास्त प्रकरणे ही यापूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (युपीए) सरकारच्या काळात नोंदवण्यात आले आहेत.
यावेळी त्यांनी (Amit Shah) काँग्रेसच्या एका मोठ्या महिला नेत्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की 2017 च्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान या महिला नेत्याने म्हटले होते की जर त्या भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत तर त्यांची चौकशी का करत नाही? असा आम्हाला प्रश्न करायची. मग आता जेव्हा त्यांच्यावर कारवाई होत आहे तर त्या या विरोधात आरडाओरडा करत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले ही महिला न्यायालयात जाण्याऐवजी बाहेर आरडाओरडा का करत आहे? असे म्हणत भ्रष्टाचाराचे ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे की नाही? असा प्रश्न अमित शहा यांनी येथे उपस्थित केला. तसेच फक्त दोन प्रकरणे सोडली तर सर्व प्रकरणे युपीए सरकारच्या काळात नोंदवली गेली आहेत, आमच्या सरकारच्या काळातील ही प्रकरणे नाहीत, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले.
अदानी समुहाविरोधातील तपासाच्या प्रश्नावर अमित शहा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांची द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली असून, सर्वांनी त्यांच्याकडे जाऊन जे काही पुरावे असतील ते सादर करावेत. ते म्हणाले, "चुकीचे झाले असेल तर कुणालाही सोडले जाणार नाही. प्रत्येकाचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास असायला हवा." शहा (Amit Shah) म्हणाले की लोकांनी निराधार आरोप करू नये कारण ते फार काळ टिकत नाहीत.
हे ही वाचा :
